Jind News: जेल लोक अदालत में तीन विचाराधीन बंदियों को किया अंडरगोन

आदेश पारित किए गए कि यदि बंदियों पर कोई अन्य मामला लंबित न हो तो उन्हें रिहा किया जाए। सचिव ने बताया कि इस दौरान जेल में रह रहे बंदियों से बातचीत कर उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता व अपील के अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान कैदियों व हवालातियों से उनके मामलों में आ रही परेशानियों को सुना व समस्याओं के समाधान संबंधी मार्गदर्शन दिया। सचिव ने कैदियों से अपील की कि यदि किसी बंदी को अपने केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वे मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें।
उन्होंने जेल प्रशासन को महिला बंदियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, कानूनी सलाह, रहन-सहन और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जेल अधीक्षक दीपक शर्मा, न्याय रक्षक नंद मोहन शर्मा, जसबीर, प्रियंका, डॉ. संतलाल बेनीवाल, डॉ. नवदीप, डॉ.दीपक, डॉ. संकल्प मौजूद रहे।