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केंद्र व राज्य सरकार का विजन किसान, गरीब, महिला और युवा उत्थान : कृष्ण कुमार बेदी
Tue, 10 Mar 2026 01:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 10 Mar 2026 01:34 AM IST
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09जेएनडी18: विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए मंत्री बेदी। स्रोत प्रशासन
नरवाना। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार का विजन किसान, गरीब, महिला व युवा उत्थान है। सरकार चहुंमुखी विकास और सर्वजन कल्याण के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया जा रहा है।
सोमवार को कैबिनेट मंत्री विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनहितैषी नीतियों के कारण विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष के पास न तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस तर्क हैं और न ही तथ्य।
इसी कारण वे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कभी अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेते हैं और कभी बहस के दौरान सरकार का जवाब सुनने के बजाय वॉकआउट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए कई क्रांतिकारी और सरल प्रक्रियाएं शुरू की हैं।
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अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता और भुगतान के लिए भी महीनों तक चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब फसल खरीद की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश के माध्यम से मिल जाती है और 48 घंटे के भीतर उनके खातों में सीधे भुगतान कर दिया जाता है।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के लिए 6,601 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9,927 करोड़ रुपये तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं के माध्यम से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को प्रदान की जा चुकी है।
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सोमवार को कैबिनेट मंत्री विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनहितैषी नीतियों के कारण विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष के पास न तो जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस तर्क हैं और न ही तथ्य।
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इसी कारण वे अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कभी अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेते हैं और कभी बहस के दौरान सरकार का जवाब सुनने के बजाय वॉकआउट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए कई क्रांतिकारी और सरल प्रक्रियाएं शुरू की हैं।
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अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता और भुगतान के लिए भी महीनों तक चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब फसल खरीद की जानकारी किसानों को मोबाइल संदेश के माध्यम से मिल जाती है और 48 घंटे के भीतर उनके खातों में सीधे भुगतान कर दिया जाता है।
कैबिनेट मंत्री के अनुसार पिछले 11 वर्षों में किसानों को फसल खराबे के लिए 6,601 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9,927 करोड़ रुपये तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं के माध्यम से 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को प्रदान की जा चुकी है।
