चेयरमैन जस्टिस प्रीतमपाल की अगुवाई में एनजीटी टीम पहुंची जींद

टायर जलाने की मामले में एक सप्ताह में होगी जांच
पत्रकारों ने जब जस्टिस प्रीतमपाल से पूछा कि जींद जिले में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पैमाने पर खरा नहीं उतरी। लोगों द्वारा उनकी कई बार शिकायत की जाती कि इन फैक्ट्रियों से बड़े पैमाने पर तेल निकाला जाता है और शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो उन्होंने कहा कि यह मामला प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो इस पर कार्रवाई होगी। फैक्ट्रियों के सैंपल लिए जाएंगे और जो फैक्ट्री पैमाने पर खरा नहीं उतरती उस पर कार्रवाई की जाएगी।
एक्यूआई बढ़ने के कई कारण, दिल्ली में स्कोडा कंपनी वालों पर लगा 500 करोड़ रुपये जुर्माना
लगातार बढ़ रहे एक्यूआई पर प्रीतमपाल ने कहा कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों को चाहिए कि लोग कूड़ा नहीं जलाएं। दिल्ली में एक्यूआई खराब होने पर कहा कि इसका मुख्य कारण यातायात वाहनों का ज्यादा संख्या में होना है। अमेरिका में स्कोडा गाड़ी से निकलने वाले कार्बन गैस प्रदूषण जांच कंट्रोल बोर्ड के पैमाने पर खरा नहीं उतरा और उस पर एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जब यह मामला दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के संज्ञान में आया और यहां पर इसकी जांच की गई तो वे भी पैमाने पर खरी नहीं उतरी। दिल्ली में भी स्कोडा गाड़ी कंपनी वालों पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस पर जब कंपनी वाले गाड़ियों को वापस लेकर जाने की बात कहने लगे तो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने पहले जुर्माने के तौर पर 500 करोड़ रुपये भरने के लिए कहा।
31 मार्च 2020 तक बदल जाएगा शहर का नक्शा
शहर की आबादी के हिसाब से नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारियों की संख्या काफी कम है। शहर की आबादी लगभग तीन लाख है। वहीं नगर परिषद के पास केवल 230 सफाई कर्मचारी हैं, जबकि शहर की आबादी के हिसाब से 600 कर्मचारियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पर काम किया जाएगा। उम्मीद रहेगी कि 31 मार्च 2020 तक शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। इसके लिए अभी काफी काम करने की जरूरत है।