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Jind News: पेंशनर्स के वर्षो से लंबित मुद्दों को उठाया जाए
Tue, 27 Feb 2024 01:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 27 Feb 2024 01:26 AM IST
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जींद। हरियाणा पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीसी मोहम्मद इमरान रजा को सौंपा। डीसी ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री और वित्त विभाग से संबंधित उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया जाएगा।
एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में प्रधान बीबी गोयल, वरिष्ठ उपप्रधान गोपाल कौशिक ने बताया कि रिटायर्ड कर्मियों की मांग है कि हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनर्स के वर्षो से लंबित मुद्दों को उठाया जाए और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से बात कर उनका समाधान सुनिश्चित कराया जा सके।
इन्होंनें कहा कि पेंशनर्स की मुख्य मांगों में उम्र बढ़ने पर पेंशन में बढ़ोतरी यानी 65, 70, 75 वर्ष पर क्रमश: 5, 10, 15 प्रतिशत की दर से मूल पेंशन में वृद्धि करना, कैशलेस मेडिकल प्रणाली लागू करना व मेडिकल भत्ता बढ़ा कर तीन हजार रुपये करना, कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते को जारी करना, फेमिली पेंशनर्स को भी एलटीसी की सुविधा देना, कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में करना, हरियाणा पेंशनर्स कल्याण आयोग का गठन करना व अन्य मांगें शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर उन्होंने कर्मियों के हित में ओपीएस बहाली की भी सरकार से मांग की है।
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एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में प्रधान बीबी गोयल, वरिष्ठ उपप्रधान गोपाल कौशिक ने बताया कि रिटायर्ड कर्मियों की मांग है कि हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनर्स के वर्षो से लंबित मुद्दों को उठाया जाए और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से बात कर उनका समाधान सुनिश्चित कराया जा सके।
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इन्होंनें कहा कि पेंशनर्स की मुख्य मांगों में उम्र बढ़ने पर पेंशन में बढ़ोतरी यानी 65, 70, 75 वर्ष पर क्रमश: 5, 10, 15 प्रतिशत की दर से मूल पेंशन में वृद्धि करना, कैशलेस मेडिकल प्रणाली लागू करना व मेडिकल भत्ता बढ़ा कर तीन हजार रुपये करना, कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते को जारी करना, फेमिली पेंशनर्स को भी एलटीसी की सुविधा देना, कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों की बजाय 12 वर्षों में करना, हरियाणा पेंशनर्स कल्याण आयोग का गठन करना व अन्य मांगें शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर उन्होंने कर्मियों के हित में ओपीएस बहाली की भी सरकार से मांग की है।
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