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Jind News: 3658 निजी बसों को परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन
Wed, 10 Jul 2024 01:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 10 Jul 2024 01:10 AM IST
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09जेएनडी04-निजी परमिट जारी करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मचारी। संवाद
जींद। 262 मार्गों पर 3658 निजी परमिट देने पर सरकार के विरोध में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर मंगलवार को कर्मचारियों ने बस अड्डे पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य आजाद गिल के नेतृत्व में किया गया।
राज्य मोर्चा सदस्य कुलदीप मोर, सुशील ईक्कस, संदीप रंगा और सज्जन कंडेला ने बताया कि सरकार बिना किसी की मांग के रोडवेज में प्राइवेट बसों को परमिट देने जा रही है, जबकि प्रदेशभर की आम जनता ने पंचायतों व हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार से सरकारी बसों की मांग लगातार कर रही है। दूसरी तरफ वर्तमान में जो निजी परमिटधारक वाली बसें चल रही है उनमें सरकार की दी जा रही किसी भी सुविधा को लागू नहीं किया जा रहा है। रोडवेज बसें टैक्स के रूप में प्राइवेट परमिटधारक वाली बसों के मुकाबले अधिक टैक्स जमा करवाती हैं। सरकारी बसों की बढ़ोतरी होने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता है, जबकि निजी बसों को परमिट देने से बेरोजगार बच्चों को कम वेतन देकर खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती हैं तो 14 जुलाई को पूरे प्रदेश के डिपो और सब डिपो के कर्मचारी अंबाला में परिवहन मंत्री आवास का घेराव करके बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर ओमप्रकाश, रमेश, अनिल गौतम, अनूप लाठर, राजबीर, जयबीर, रविंद्र, दिलबाग, राजेंद्र और जोगिंद्र मौजूद रहे।
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राज्य मोर्चा सदस्य कुलदीप मोर, सुशील ईक्कस, संदीप रंगा और सज्जन कंडेला ने बताया कि सरकार बिना किसी की मांग के रोडवेज में प्राइवेट बसों को परमिट देने जा रही है, जबकि प्रदेशभर की आम जनता ने पंचायतों व हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से सरकार से सरकारी बसों की मांग लगातार कर रही है। दूसरी तरफ वर्तमान में जो निजी परमिटधारक वाली बसें चल रही है उनमें सरकार की दी जा रही किसी भी सुविधा को लागू नहीं किया जा रहा है। रोडवेज बसें टैक्स के रूप में प्राइवेट परमिटधारक वाली बसों के मुकाबले अधिक टैक्स जमा करवाती हैं। सरकारी बसों की बढ़ोतरी होने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता है, जबकि निजी बसों को परमिट देने से बेरोजगार बच्चों को कम वेतन देकर खिलवाड़ किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं लेती हैं तो 14 जुलाई को पूरे प्रदेश के डिपो और सब डिपो के कर्मचारी अंबाला में परिवहन मंत्री आवास का घेराव करके बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर ओमप्रकाश, रमेश, अनिल गौतम, अनूप लाठर, राजबीर, जयबीर, रविंद्र, दिलबाग, राजेंद्र और जोगिंद्र मौजूद रहे।
09जेएनडी04-निजी परमिट जारी करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए रोडवेज कर्मचारी। संवाद
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