सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

प्रदर्शन में किसान नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था। उसमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकद्दमों को अभी तक रद्द नहीं किया गया। हरियाणा में कुछ मुकदमे ही रद्द किए हैं। लखीमपुरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जमानत और मंत्री अजय मिश्रा को मंत्रीमंडल में बनाए रखा गया है। इससे किसानों में गहरा रोष है। किसानों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मुक्त व्यापार समझौता करके सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को बर्बाद करना चाहती है। वहीं खरीद प्रणाली में निजी साइलो में सीधे गेहूं की खरीद करके ढांड, पेहवा, पूंडरी समेत आसपास की मंडियों को बंद करने का फैसला लिया है। इससे विरोध में किसान आंदोलन करेंगे। जिला मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में किसान सभा के राज्य प्रधान फूल सिंह श्योकंद, वीरेंद्र सिंह, ज्ञानी राम, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रधान बारू राम, प्रवक्ता रामराजी, भारतीय किसान यूनियन (चादूनी) के प्रधान आजाद सिंह पालवां आदि शामिल रहे।
लखीमपुर खीरी के आरोपियों की जमानत हो रद्द : कर्म सिंह
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा नरवाना तहसील में कर्म सिंह खरल की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया गया। इसमें लखीमपुर खीरी के आरोपियों की जमानत तुरंत रद्द करने की मांग की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंप कर गुलाबी सुंडी से कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। मास्टर बलबीर सिंह ने कहा कि किसानों की एकता को मजबूत करने का यह सही समय है। इसलिए अपने-अपने संगठनों को मजबूत करें। इस दौरान भाकियू नेता जोगिंदर सिंह नैन ने कहा कि 25 मार्च को राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। 26 मार्च को कलायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में भी जाएंगे।