जींद। नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ लघु सचिवालय के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रधान अनिल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीटीएम अमित को सौंपा। इसमें कर्मचारियों को पक्का करने और कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग की गई है।
जिला प्रधान अनिल ने ज्ञापन में हरियाणा में नगरपालिका के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की ताकि उनके परिवार का गुजारा आसानी से हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषद तथा पालिकाओं व अग्निशमन विभाग में कार्यरत कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए। कहा कि विभागों से पद समाप्त किए जा रहे हैं। पुराने कर्मचारियों पर भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित तय थोपी जा रही है। इसके अलावा निगम ने अपने रेट बनाकर कर्मियों के वेतन को कम किया है। एक वर्ष में 11 महीने के काम के लिए उनको ऑफर किए जा रहे हैं, जबकि नियुक्ति पत्र तक देने पर रोक लगाई गई है। इसमें वेतन की सीमा 30 हजार अधिकतम तय की गई है। कर्मचारियों का वेतन पूर्व में मिल रहे वेतन से 5000 से 8000 रुपये कम दर्शाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से तीन हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा चुका है। सरकार निगम की आड़ में नियमित करने की योजना बना कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने व बेरोजगारों की नियमित भर्ती करने से बचना चाहती है।
