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Jind News: एक्सग्रेशिया पॉलिसी के तहत मांगी नौकरी
Sun, 04 Feb 2024 10:50 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 04 Feb 2024 10:50 PM IST
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जींद। एक्सग्रेशिया पॉलिसी के तहत साल 2019 से पहले के मृत कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाने से आश्रित और उनके परिवार के लोग सरकार से खफा हैं। प्रभावित परिवारों की मांग है कि सभी आश्रितों को सरकारी नौकरी पर लिया जाए।
2019 के चुनाव में सरकार ने वादा किया था कि मृतक के आश्रित को एक्सग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी पर लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। एक्सग्रेशिया के पात्र परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जींद निवासी सत्यम, कैथल निवासी मोहित, आनंद शर्मा, मनिंद्र, सुमन बाला भूना, रोहतक निवासी ललित का कहना है कि हरियाणा में किसी भी कर्मचारी की असामयिक मौत होती है तो उसके एक परिजन को नौकरी देने का प्रावधान है। साल 2006 से साल 2019 के बीच जिन कर्मचारियों की असामयिक मौत हुई, उनके परिजनों के पास नौकरी का विकल्प नहीं था और केवल वित्तीय सहायता ही एकमात्र विकल्प था, इसलिए उन्होंने आर्थिक सहायता लेना मजबूरी था। 2019 में सरकार ने इस पॉलिसी में फिर से संशोधन करते हुए आश्रितों को रोजगार का विकल्प दे दिया। उनकी मांग है कि नौकरी से वंचित पात्रों को एक्सग्रेशिया पॉलिसी में लेते हुए नौकरी पर लिया जाए।
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2019 के चुनाव में सरकार ने वादा किया था कि मृतक के आश्रित को एक्सग्रेशिया पॉलिसी के तहत नौकरी पर लिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। एक्सग्रेशिया के पात्र परिवारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जींद निवासी सत्यम, कैथल निवासी मोहित, आनंद शर्मा, मनिंद्र, सुमन बाला भूना, रोहतक निवासी ललित का कहना है कि हरियाणा में किसी भी कर्मचारी की असामयिक मौत होती है तो उसके एक परिजन को नौकरी देने का प्रावधान है। साल 2006 से साल 2019 के बीच जिन कर्मचारियों की असामयिक मौत हुई, उनके परिजनों के पास नौकरी का विकल्प नहीं था और केवल वित्तीय सहायता ही एकमात्र विकल्प था, इसलिए उन्होंने आर्थिक सहायता लेना मजबूरी था। 2019 में सरकार ने इस पॉलिसी में फिर से संशोधन करते हुए आश्रितों को रोजगार का विकल्प दे दिया। उनकी मांग है कि नौकरी से वंचित पात्रों को एक्सग्रेशिया पॉलिसी में लेते हुए नौकरी पर लिया जाए।
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