Jind News: हरियाणा का अलग से आठवें वेतन आयोग की मांग

सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान संजीव ने कहा कि सरकार पिछले लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करती आ रही है, जो उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। हरियाणा के संदर्भ में प्रदेश का अलग वेतन आयोग गठित किया जाना चाहिए। अगला वेतन आयोग आने से पहले पिछले वेतन आयोग की विभिन्न वर्गों की वेतन विसंगतियां दूर करने व पंजाब के समान वेतनमान की मांग काफी समय से लंबित है।
इसका तुरंत प्रभाव से समाधान करना अति आवश्यक है। अगला वेतन आयोग लागू होने तक प्रत्येक कर्मचारी को पांच हजार रुपये अंतिरम राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों में पुरानी पेंशन व्यवस्था आसानी से लागू की जा सकती है। इसे लागू करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने से सरकार व कर्मचारी दोनों का लाभ है। सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी एक्ट के बावजूद एचकेआरएनएल के कर्मियों को नौकरी से हटाने के फरमान आ रहे हैं।
सभी प्रकार के कच्चे कर्मियों की समस्याओं का एक ही स्थायी समाधान है कि एक समग्र रेगुलराइजेशन की नीति बना कर सबको पक्का कर दिया जाए। इन्हीं समस्याओं व मांगों को लेकर प्रदेश के सभी विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। बजट सत्र से पहले 15 व 16 फरवरी को मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र कैंप कार्यालय पर दो दिन का धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर सुशील ईक्कस, सन्नी पटवारी, मनदीप नेहरा, अनिल शर्मा, राजेश कालीरमन, दीनानाथ मौजूद रहे।