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Jind News: बिना सहमति भूमि का अधिग्रहण करने पर डीसी से मिले किसान
Fri, 10 Oct 2025 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Fri, 10 Oct 2025 12:21 AM IST
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09जेएनडी11: लघु सचिवालय में डीसी से मिलने आए किसान। संवाद
- फोटो : जेल का निरीक्षण
जींद। आईएमटी परियोजना के लिए बिना सहमति भूमि का अधिग्रहण करने पर लगभग 12 गांवों के किसान वीरवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा से लघु सचिवालय में मिले। इस पर डीसी ने बताया कि उनकी सहमति के बिना भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा।
इस दौरान किसानों को डीसी ने कहा कि किसानों को किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की सहमति से ही उनकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। किसानों की जो भी मांगे है। उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
ई-भूमि पोर्टल पर इच्छुक किसान नए सिरे से जमीन का पंजीकरण करवा सकते हैं और पंजीकरण के साथ-साथ जमीन की कीमत का भी ब्योरा अपलोड कर सकते हैं। किसानों की हर शकांओं को दूर किया जाएगा।
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जिस भी गांवों में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया होगी वह किसानों की सहमति से होगी। प्रशासन किसानों के साथ है। अगर किसानों को कोई समस्या है तो तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाए। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी डीसी ने जारी किए हैं।
बिना सहमति जमीन अधिग्रहण का आरोप
जिले में आईएमटी के लिए बिना किसानों की सहमति के जमीन का पंजीकरण होने का किसानों ने आरोप लगाया था। इसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और डीसी को शिकायत दी थी। इसके बाद डीसी ने किसानों को 15 दिन का समय दिया था। जिसके चलते किसानों ने उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की थी। जिसने बिना मंजूरी के जमीन का पंजीकरण करवाया। इस पर डीसी ने जांच का आश्वासन भी दिया।
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इस दौरान किसानों को डीसी ने कहा कि किसानों को किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की सहमति से ही उनकी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। किसानों की जो भी मांगे है। उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
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ई-भूमि पोर्टल पर इच्छुक किसान नए सिरे से जमीन का पंजीकरण करवा सकते हैं और पंजीकरण के साथ-साथ जमीन की कीमत का भी ब्योरा अपलोड कर सकते हैं। किसानों की हर शकांओं को दूर किया जाएगा।
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जिस भी गांवों में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया होगी वह किसानों की सहमति से होगी। प्रशासन किसानों के साथ है। अगर किसानों को कोई समस्या है तो तुरंत प्रशासन के संज्ञान में लाए। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के अधिकारियों को इस विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी डीसी ने जारी किए हैं।
बिना सहमति जमीन अधिग्रहण का आरोप
जिले में आईएमटी के लिए बिना किसानों की सहमति के जमीन का पंजीकरण होने का किसानों ने आरोप लगाया था। इसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और डीसी को शिकायत दी थी। इसके बाद डीसी ने किसानों को 15 दिन का समय दिया था। जिसके चलते किसानों ने उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की थी। जिसने बिना मंजूरी के जमीन का पंजीकरण करवाया। इस पर डीसी ने जांच का आश्वासन भी दिया।
