किसान को मिलेगा 15 हजार प्रति एकड़ मुआवजा : उपमुख्यमंत्री

कहा कि किसानों की इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी किसान अपनी फसल के खराबे का रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अवश्य करवाएं, ताकि अधिकारियों की ओर से उसकी सही गिरदावरी की जा सके। गिरदावरी के बाद सरकार की ओर से किसानों को 15 हजार प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरे के दौरा छात्तर गांव में कैथल जिला के किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल डिप्टी सीएम से मिला और अपनी फसल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए निवेदन किया, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने तत्काल डीसी कैथल को फोन कर गिरदावरी करवाने के आदेश दिए।



उचाना हलके के गांव करसिंधू में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रामदासिया जन कल्याण समिति धर्मशाला के लिए पांच लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। समिति के लोगों ने आज उचाना मंडी से गांव छात्तर के लिए जाते समय डिप्टी सीएम के काफिले को रोककर अनुदान देने की मांग की थी। उन्होंने मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा ही वह प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। किसान को फसलों का उचित मूल्य मिले इसके लिए हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के खातों में सरसों के लिए 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भेजने का कार्य किया। पिछले चार वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा फसलों के दाम सीधे किसानों के खातों में भेजने का कार्य किया, जिससे हर कार्य में पारदर्शिता आई है।







हर विधानसभा को सड़कों के निर्माण के लिए दिए 25 करोड़ रुपये































उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में सड़कों को सुदृढ़ बनाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने बीस हजार किलोमीटर गांव की सड़कों का निर्माण करवाया। प्रदेश में बड़ी संख्या में नए एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित करवाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के बजट में भी प्रत्येक विधानसभा को 25-25 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, ताकि विकास को और मजबूती मिले।































































































गांवों में बनाई जा रही ई-लाईब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर































उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ी-लिखी पंचायत बच्चों के भविष्य को देखते हुए गांवों में ई-लाईब्रेरी बनवाने की मांग कर रही है। कहा कि उन्होंने इस पहल को 10 गांवों से शुरू किया था और आज प्रदेश के 1500 ऐसे गांवों हैं, जिनमें ई-लाईब्रेरी बनाई जा चुकी हैं। कहा कि ई-लाईब्रेरी प्रत्येक गांव के लिए नितांत आवश्यक है, ताकि हमारे बच्चे वहां शांति के माहौल में बैठकर पढ़ सकें।