Jind News: ग्रामीण जलापूर्ति पंचायतों को सौंपने के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन

प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान जितेंद्र शर्मा ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव सुरेश कुमार ने किया। प्रदर्शन में विभाग की विभिन्न शाखाओं के सैकड़ों पक्के व कौशल कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने सरकार से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को पंचायतों के अधीन करने का फैसला वापस लेने की मांग की।

प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान ने कहा कि पहले भी प्राथमिक स्कूलों को जिला परिषदों के अधीन करने के बाद अध्यापकों का शोषण बढ़ा था और राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा हो गया था। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ग्रामीण जलघरों को पंचायतों के अधीन करने का फैसला वापस नहीं लेती तो 11 जून 2026 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के हिसार स्थित आवास का घेराव किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, एनपीएस समाप्त करने, मेडिकल कैशलेस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, खाली पदों पर पदोन्नति देने, एक्सग्रेशिया नीति लागू करने, आठवें वेतन आयोग का लाभ देने और कोरोना काल का बकाया डीए एरियर जारी करने की मांग भी उठाई।

इसके अलावा कर्मचारियों ने वर्ष 2020-23 की लंबित एलटीसी जारी करने, डांगरी, रेनकोट, जूते, साबुन और वर्दी भत्ते का भुगतान करने, एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा गारंटी व बढ़ा हुआ वेतन देने और कौशल कर्मचारियों का लंबित वेतन जारी करने की मांग रखी।

प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा और प्रांतीय कैशियर पवन रजाना ने कहा कि यदि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियां वापस नहीं लेती तो कर्मचारी संगठित होकर आंदोलन तेज करेंगे।

इस मौके पर राजेंद्र गौतम, कश्मीरी लाल, हीरामल, ईश्वर शर्मा, उदयभान सैनी, अजीत कुमार, समरूदीन, प्रदीप कुमार, संदीप जुलाना, कृष्ण आईबी, अजय गुर्जर, मोहित कुमार, जोगिंदर सिंह, विक्रम सिंह, गुलाब, अब्दुल, जसवंत सिंह, रमेश कुमार, हवा सिंह नागर और तकदीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।