Jind News: बिजली कर्मचारियों ने किया बिल 2026 का विरोध

धर्मबीर भंभेवा ने कहा कि केंद्र सरकार लोकसभा सत्र में बिजली संशोधन बिल 2026 पेश करके बिजली को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है। इससे निगम को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि संशोधन बिल में सरकार जो किसानों को खेतों की बिजली में सब्सिडी दे रही है, उसको बंद करना चाहती है।
बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कहने पर बिजली मीटरों को स्मार्ट करना चाहती है जिससे बिजली कंपनी को खरीदना आसान होगा। संशोधन बिल लागू करके उद्योगपतियों के हवाले करके बिजली को गरीब लोगों की पहुंच से दूर करना चाहती है। सरकार द्वारा लगातार कच्ची नौकरी में भारी बढ़ोतरी एचकेआरएन के नाम पर कर रही है।
सरकार एचकेआरएन में लगे कर्मचारियों को सर्विस एक्ट के नाम पर 58 साल तक कच्चे रखना चाहती है। एचकेआरएन को भंग करने, पुरानी पेंशन लागू करवाने, जोखिम भत्ता, बिजली निगम में पक्की नौकरियों की भर्ती करवाना, ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी को रद्द करवाने के लिए, बिजली दरों को कम करने, बिजली कर्मचारियों की फ्री यूनिट बढ़वाने की मांग को लेकर 20 मई को बिजली मंत्री आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान राकेश ईक्कस, यूनिट सचिव संदीप गिल, विक्रम लुदाना, प्रधान राजीव जुलानी, अमित शर्मा, अनिल, नरवीर, हरीश, सुनील, नरेंद्र, संजय लाठर, धर्मेंद्र, मनजीत नेहरा, अशोक ढांडा, शमशेर, संजय, विनोद, पवन, दीपक जागलान, प्रीतम गिल मौजूद रहे।