16 सितंबर को डीसी और सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे दिव्यांग

सोमवार को जिला सचिव कपूर सिंह, जिला प्रधान मांगे राम, ब्लॉक प्रधान ओमप्रकाश, जयपाल, सुरेंद्र लोहान ने हाउसिंग बोर्ड स्थित कार्यालय में प्रेसवार्ता में बताया कि देश-प्रदेश की सरकार लगातार विकलांग जनों को गुमराह कर रही है। विकलांग जन को प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं और उन्हें हर सप्ताह बैरंग लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूडीआईडी जो विकलांग जनों का सार्वभौमिक पहचान-पत्र है वो 2019 तक बनाया जाना था, लेकिन अभी तक विकलांगों के छोटे से हिस्से की ही बन पाई हैं। विकलांग जनों का बहुत बड़ा हिस्सा ऑनलाइन के फेर में उलझा हुआ है। प्रदेश सरकार ने यूडीआईडी के लिए पुराने मेडिकल प्रमाण-पत्रों को मानने से इंकार कर दिया है। विकलांग जनों को यूडीआईडी एवं विकलांग प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन हेतू सीएससी केंद्रों के हवाले कर दिया है। जहां पर विकलांगों से भारी लूट होती है जहां बार-बार पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय की बजाए पोली क्लीनिक केंद्र जींद में विकलांग प्रमाण-पत्र बनाए जाते हैं, जहां आने-जाने में विकलांगों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। पोली क्लिनिक केंद्र में विकलांग जनों की सुविधा अनुसार एक भी शौचालय नहीं है।
ये मांगें उठाईं दिव्यांगों ने
जिला कमेटी सदस्यों ने मांग की है कि विकलांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन कार्यालय जिला मुख्यालय पर बनाए जाएं। यूडीआईडी, बस, रेल पास एवं अन्य सुविधाओं के लिए सीएचसी, पीएचसी स्तर पर शिविर लगाकर बनाए जाएं। यूडीआईडी कार्ड के लिए सभी तरह के पुराने विकलांगता प्रमाण पत्रों को मान्यता दी जाए। रजिस्ट्रेशन की फ्र ी सुविधा हो। सीएससी और सरल केंद्रों की लूट पर रोक लगाई जाए और यूडीआईडी विकलांग जनों के घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। सभी तरह के कार्यालयों में विकलांगता खिड़की खोली जाए। रेडक्रॉस एवं अन्य संस्थाओं से ई-रिक्शा, श्रवण यंत्र उच्च क्वालिटी के कृत्रिम यंत्र दिए जाएं।