{"_id":"65623b1ab6dac1cc4900c683","slug":"demand-to-ban-service-bylaws-2013-memorandum-submitted-to-deputy-chief-minister-jind-news-c-199-1-sroh1007-9285-2023-11-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: सर्विस बॉयलाज 2013 पर रोक लगाने की मांग, उपमुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: सर्विस बॉयलाज 2013 पर रोक लगाने की मांग, उपमुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
Sat, 25 Nov 2023 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 25 Nov 2023 11:51 PM IST
विज्ञापन
जींद। सर्व शिक्षा कर्मचारी संघ द्वारा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारियों को दिए गए सर्विस बॉयलाज 2013 पर रोक लगवाने की मांग को लेकर संघ द्वारा उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।
कर्मचारियों ने इसके अलावा विधायक कृष्ण लाल मिड्ढा, अमरजीत ढांडा को हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने सर्विस बॉयलाज 2013 द्वारा कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया था। जिसे वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री की अनुमति से इस लाभ को बढ़ाते हुए 7वें वेतन का लाभ अनुबंधित कर्मचारियों को दिया गया था, लेकिन वित्तीय विभाग हरियाणा सरकार के एक आदेश द्वारा छह नवंबर 2023 को सर्विस बॉयलाज 2013 के सभी लाभों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। इससे कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के इन आदेशों पर रोक लगाकर कर्मचारी के हितों की रक्षा की जाए। इस अवसर पर अशोक कु मार, राकेश सिवाच, अमनदीप, प्रवीन धीमान, रविंद्र, संदीप श्योकंद मौजूद रहे।
विज्ञापन
कर्मचारियों ने इसके अलावा विधायक कृष्ण लाल मिड्ढा, अमरजीत ढांडा को हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने सर्विस बॉयलाज 2013 द्वारा कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया गया था। जिसे वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री की अनुमति से इस लाभ को बढ़ाते हुए 7वें वेतन का लाभ अनुबंधित कर्मचारियों को दिया गया था, लेकिन वित्तीय विभाग हरियाणा सरकार के एक आदेश द्वारा छह नवंबर 2023 को सर्विस बॉयलाज 2013 के सभी लाभों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। इससे कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के इन आदेशों पर रोक लगाकर कर्मचारी के हितों की रक्षा की जाए। इस अवसर पर अशोक कु मार, राकेश सिवाच, अमनदीप, प्रवीन धीमान, रविंद्र, संदीप श्योकंद मौजूद रहे।
विज्ञापन