Jind News: पुराने पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र मान्यता के फैसले का किया स्वागत

सभा के महासचिव राममेहर वर्मा, वित्त सचिव गौरव सोनी और प्रचार सचिव जितेश सोनी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय केवल पीजीटी शिक्षकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे सभी सरकारी भर्तियों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने विशेष रूप से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय दिए जाने के बावजूद सरकार ने डबल बेंच में पुनर्विचार याचिका दायर की हुई है, जो चिंता का विषय है।
बैठक में यह भी मांग रखी गई कि राज्य की नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों का बैकलॉग भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए। साथ ही प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की भी अपील की गई। बैठक में प्रधान सत्यनारायण सोनी, संरक्षक बनारसीदास वर्मा, राजकुमार सोनी, वरिष्ठ उपप्रधान नरेश सोनी, उपप्रधान रमेश वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।