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Jind News: डल्लेवाल की नसें ब्लॉक, 4 दिन से नहीं चढ़ी ड्रिप
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नरवाना (जींद)। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य फिर से बिगड़ता जा रहा है। खनौरी बॉर्डर किसान मोर्चे पर पिछले 105 दिन से आमरण अनशन कर रहे डल्लेवाल की नसें ब्लॉक होने लगी हैं। इससे पिछले चार दिन से उन्हें ड्रिप नहीं चढ़ सकी है। डॉक्टर डल्लेवाल की सेहत से चिंतित हैं।
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड ने कहा है कि अब केंद्र सरकार को किसानों के धैर्य की ओर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाने का एलान करना चाहिए। बताया कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर 16 मार्च को तमिलनाडु के तनकाशी जिले में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हरियाणा व पंजाब से किसान शामिल होंगे। इस सम्मेलन में किसानों को एमएसपी नहीं मिलने से हो रहे नुकसान, किसानों की आत्महत्या समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कहा कि सरकार लगातार बैठक का बहाना बनाकर तारीखें दे रही है। सरकार को डल्लेवाल की सेहत की कोई चिंता नहीं है। इसके कारण आंदोलन बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की मांगों को जल्द पूरा करे, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।
इधर, सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) व किसान मजदूर मोर्चा ने प्रमाणिक स्रोतों के साथ 22 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के दौरान किसानों से मांगा गया डाटा अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया।
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किसान नेता अभिमन्यु कोहाड ने कहा है कि अब केंद्र सरकार को किसानों के धैर्य की ओर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाने का एलान करना चाहिए। बताया कि एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर 16 मार्च को तमिलनाडु के तनकाशी जिले में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हरियाणा व पंजाब से किसान शामिल होंगे। इस सम्मेलन में किसानों को एमएसपी नहीं मिलने से हो रहे नुकसान, किसानों की आत्महत्या समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कहा कि सरकार लगातार बैठक का बहाना बनाकर तारीखें दे रही है। सरकार को डल्लेवाल की सेहत की कोई चिंता नहीं है। इसके कारण आंदोलन बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की मांगों को जल्द पूरा करे, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।
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इधर, सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) व किसान मजदूर मोर्चा ने प्रमाणिक स्रोतों के साथ 22 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के दौरान किसानों से मांगा गया डाटा अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिया।
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