Jind News: छह प्रतिशत जीएसटी वापस होने तक टेंडरों का बहिष्कार रहेगा जारी

ठेकेदारों ने कहा कि नए टेंडर में जीएसटी अभी भी 12 प्रतिशत है। ठेकेदार पिछले आठ माह से मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर चक्कर काट रहे हैं। उनकी मुख्य मांग छह प्रतिशत का जीएसटी सरकार द्वारा वहन करने की है और यह मांग पूरी होने पर ही वह आगे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जो नए टेंडर लगे हुए हैं वह गलत लगे हुए हैं। झज्जर में दो टेंडर आए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए।
24 दिसंबर 2022 को ठेकेदार करनाल में एकत्रित हुए थे, जहां पर उन्होंने फैसला लिया गया था कि पोर्टल पर जो भी गलत टेंडर लगाए गए हैं, उसकी ठेकेदार हिस्सेदारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि एक महीना बीतने के बाद भी एसोसिएशन के आह्वान का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सारे गलत टेंडर पोर्टल से हटाए जाएं और कर का प्रावधान उचित होना चाहिए। महासचिव मनोज चहल, प्रधान विजय कंसल, सचिव दीपक गोयल व वरिष्ठ उपप्रधान सनी चावला व कैशियर जसविंदर सिंह ने कहा कि 18 जनवरी को एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हरियाणा भवन दिल्ली में मिले थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जीएसटी का अतिरिक्त छह प्रतिशत का कर सरकार वहन करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी मामला जस का तस पड़ा है। उन्होंने कहा कि आल हरियाणा कांट्रेक्टर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक में पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों की सभी मांगों पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू करने की गुहार लगाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार काजीएसटी लगाने निर्णय उनहीं है। सरकार काा इसे वपस लेना चाहिए ताकि काम शुरू हो सकें।