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Jind News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 9871 में से 9138 मामलों का मौके पर किया निपटान
Sun, 10 May 2026 03:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 10 May 2026 03:45 AM IST
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09जेएनडी36: राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश। स्रोत प्रशासन
जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अध्यक्षता में शनिवार को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हुए रिकॉर्ड 9,138 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इसमें कुल 2 करोड़ 58 लाख 83 हजार 542 रुपये की धनराशि का सेटलमेंट हुआ।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सिहाग ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए जींद, नरवाना और सफीदों में विभिन्न जजों की देखरेख में विशेष बेंच गठित किए गए थे। लोक अदालत में कुल 9,871 मामले रखे गए थे।
निपटान किए गए मामलों में मोटर व्हीकल दुर्घटना के सात, हिंदू मैरिज एक्ट के 75, चेक बाउंस के 187, दीवानी के 173 और आपराधिक प्रकृति के 951 मामले शामिल रहे। इसके अलावा बैंक लोन और बिजली विभाग से जुड़े मामलों का भी मौके पर निस्तारण किया गया।
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अमित सिहाग ने कहा कि लोक अदालत सस्ते और त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम है जहां आपसी सहमति से विवाद खत्म होने पर समय और धन की बचत के साथ-साथ भाईचारा भी बना रहता है। सचिव ने बताया कि 30 मई को चेक बाउंस के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी जिसमें पक्षकार अपने मामलों का शीघ्र निपटारा करवा सकते हैं।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित सिहाग ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए जींद, नरवाना और सफीदों में विभिन्न जजों की देखरेख में विशेष बेंच गठित किए गए थे। लोक अदालत में कुल 9,871 मामले रखे गए थे।
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निपटान किए गए मामलों में मोटर व्हीकल दुर्घटना के सात, हिंदू मैरिज एक्ट के 75, चेक बाउंस के 187, दीवानी के 173 और आपराधिक प्रकृति के 951 मामले शामिल रहे। इसके अलावा बैंक लोन और बिजली विभाग से जुड़े मामलों का भी मौके पर निस्तारण किया गया।
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अमित सिहाग ने कहा कि लोक अदालत सस्ते और त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम है जहां आपसी सहमति से विवाद खत्म होने पर समय और धन की बचत के साथ-साथ भाईचारा भी बना रहता है। सचिव ने बताया कि 30 मई को चेक बाउंस के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी जिसमें पक्षकार अपने मामलों का शीघ्र निपटारा करवा सकते हैं।
