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छुछकवास बाईपास के लिए मुख्यालय से जमीन खरीदने के लिए रेट निर्धारित होने का इंतजार

Thu, 18 Nov 2021 01:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 18 Nov 2021 01:27 AM IST
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Waiting for the rate to be fixed to buy land from the headquarters for Chhuchakwas bypass
झज्जर। छुछकवास बाईपास के लिए लोक निर्माण विभाग किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा। इसके लिए चिह्नित की गई भूमि ई-भूमि पोर्टल पर डाली गई है। बाईपास के लिए खरीदी जाने वाली जमीन के लिए राजस्व विभाग की तरफ से अवॉर्ड आदि नहीं किया जाएगा। किसानों से विभाग ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से कलेक्टर रेट के हिसाब से नियमानुसार भूमि खरीदी जाएगी।
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मारौत रोड से मातनहेल रोड को जोड़ने वाले करीब छह किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी होते ही लोक निर्माण विभाग की तरफ से शुरू किया जाएगा। पिछले सप्ताह एसडीएम झज्जर के नेतृत्व में भूमि मालिकों के साथ हुई बैठक में बाईपास के लिए भूमि देने के लिए करीब 90 प्रतिशत लोग अपनी सहमति भी जता चुके हैं। भूमि मालिकों को ई-पोर्टल पर कागजात अपलोड करने के बाद विभाग के नाम रजिस्ट्री करवानी होगी। बताया जा रहा है कि भूूमि के रेट निर्धारित करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इसे मंजूरी मिलने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसकेेे निर्माण के लिए सरकार की तरफ से जून 2019 में करीब 25 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी जा चुकी है।
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लोगों को जाम से मिलेगी राहत
छुछकवास में बाईपास का निर्माण होने के बाद लोगों को यहां लगने वाले जाम राहत मिलेगी। छुछकवास चौक पर ट्रॉली उद्योग की दुकानें अधिक होने के कारण और दिर-रात हजारों की संख्या में वाहन गुजरने के कारण अधिकांश समय जाम लगा रहता है। दिल्ली, गुरुग्राम क्षेत्र को जाने वाले, रोहतक- झज्जर, राजस्थान आदि को जाने वाले वाहन यहां से ही गुजरते हैं। गांव मारौत व छुछकवास के किसानों ने प्रशासन को बाईपास निर्माण के लिए अपनी सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस बाईपास के निर्माण के लिए 26.8 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसमें मारोत के किसानों की 5.9 व छुछकवास के किसानों की 22.9 एकड़ भूमि शामिल है।
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वर्जन
प्रशासन की तरफ से किसानों की जमीन के रेट निर्धारित करने के लिए डीएलआर को प्रस्ताव भेजा हुआ है। रेट निर्धारित होने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
-नरेंद्र सिंहरोहा, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, झज्जर।
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