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Jhajjar-Bahadurgarh News: राशन डिपो संचालकों ने 20 तक बढ़ाई हड़ताल
Wed, 17 Jan 2024 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 17 Jan 2024 01:17 AM IST
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झज्जर। अपनी मांगों को लेकर राशन डिपो संचालकों ने अब 20 जनवरी तक हड़ताल बढ़ा दी है। ऐसे में राशन नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है।
राशन डिपो संचालकों ने पहले 15 जनवरी तक हड़ताल की थी लेकिन सरकार द्वारा मांग न मानने पर अब हड़ताल को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। जिले में कुल 249 राशन डिपो पर हैं, जिनमें फिलहाल जनवरी माह का गेहूं, चीनी और तेल सभी ब्लाक में सप्लाई किया जा चुका है और बहादुरगढ़ में चीनी सप्लाई होना बाकी है। इसके अलावा बाजरा का वितरण भी अभी होना बाकी है। जनवरी माह में 9918 क्विंटल गेहूं, 18300 क्विंटल बाजरा, एक लाख 27611 लीटर सरसों का तेल और 1247 क्विंटल चीनी वितरित की जानी है। इसमें से 9918 क्विंटल गेहूं और एक लाख 27 हजार 611 लीटर सरसों का तेल सप्लाई किया जा चुका है। इसके अलावा 1247 क्विंटल चीनी का वितरण किया जाना है, जो बहादुरगढ़ को छोड़कर सभी जगह हो चुकी है। बहादुरगढ़ में भी चीनी सप्लाई इसी सप्ताह सप्लाई होगी। इसी प्रकार से 18300 क्विंटल बाजरा सांपला से सप्लाई होना बाकी है। हड़ताल के चलते राशन नहीं मिलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई परिवार तो ऐसे हैं, जिनका गुजारा डिपो से मिलने वाले राशन से ही होता है। ऐसे में लोगों को 16 दिन बाद भी राशन नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।
राशन डिपो संचालकों की यह हैं प्रमुख मांग
ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि हड़ताल 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सभी डिपो पर वितरण बंद है। केवल 5 प्रतिशत संचालकों ने राशन बांटा है। जहां सूचना आती है, उसे बंद करा दिया जाता है। बताया कि राशन डिपो धारक हरियाणा सरकार की बेहतरीन नीतियों का स्वागत करते हैं लेकिन एक अगस्त 2022 को विभाग ने डिपो धारकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए नया आदेश लागू किया है, जिसमें सरकार की नीतियों और उद्देश्यों को दरकिनार किया गया है। मांग की कि सरकार राशन डिपो धारक के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू रखती है। उसमें आयु सीमा हटाई जाए अथवा आयु सीमा लागू करने से पहले राशन डिपो धारक को संविदा कर्मचारी घोषित करते हुए कम से कम 50 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन या मानदेय लागू किया जाए। डिपो धारक को 65 या 70 साल आयु सीमा बाद भी अन्य राज्यों की तर्ज पर अपना राशन डिपो चलाने की अनुमति दी जाए या आश्रित या अपने रिश्तेदार को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य की स्थिति अनुसार आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 70 साल की जाए। राशन डिपो की संख्या पीडीएस नियंत्रण आदेश 2009 की कार्ड संख्या 600 से 1200 को घटाई गई को दोबारा बहाल किया जाए। राशन डिपो धारकों की प्रतिभूति राशि 20 हजार से घटाकर वापस एक हजार रुपये की जाए।
राशन डिपो संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसे सरकार को भेज दिया गया है। 20 तक उनकी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। यदि फिर भी समाधान नहीं होगा तो वितरण का समय बढ़ा दिया जाएगा।-कुशलपाल, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, झज्जर।
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राशन डिपो संचालकों ने पहले 15 जनवरी तक हड़ताल की थी लेकिन सरकार द्वारा मांग न मानने पर अब हड़ताल को 20 जनवरी तक बढ़ा दिया है। जिले में कुल 249 राशन डिपो पर हैं, जिनमें फिलहाल जनवरी माह का गेहूं, चीनी और तेल सभी ब्लाक में सप्लाई किया जा चुका है और बहादुरगढ़ में चीनी सप्लाई होना बाकी है। इसके अलावा बाजरा का वितरण भी अभी होना बाकी है। जनवरी माह में 9918 क्विंटल गेहूं, 18300 क्विंटल बाजरा, एक लाख 27611 लीटर सरसों का तेल और 1247 क्विंटल चीनी वितरित की जानी है। इसमें से 9918 क्विंटल गेहूं और एक लाख 27 हजार 611 लीटर सरसों का तेल सप्लाई किया जा चुका है। इसके अलावा 1247 क्विंटल चीनी का वितरण किया जाना है, जो बहादुरगढ़ को छोड़कर सभी जगह हो चुकी है। बहादुरगढ़ में भी चीनी सप्लाई इसी सप्ताह सप्लाई होगी। इसी प्रकार से 18300 क्विंटल बाजरा सांपला से सप्लाई होना बाकी है। हड़ताल के चलते राशन नहीं मिलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई परिवार तो ऐसे हैं, जिनका गुजारा डिपो से मिलने वाले राशन से ही होता है। ऐसे में लोगों को 16 दिन बाद भी राशन नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।
राशन डिपो संचालकों की यह हैं प्रमुख मांग
ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि हड़ताल 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। सभी डिपो पर वितरण बंद है। केवल 5 प्रतिशत संचालकों ने राशन बांटा है। जहां सूचना आती है, उसे बंद करा दिया जाता है। बताया कि राशन डिपो धारक हरियाणा सरकार की बेहतरीन नीतियों का स्वागत करते हैं लेकिन एक अगस्त 2022 को विभाग ने डिपो धारकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए नया आदेश लागू किया है, जिसमें सरकार की नीतियों और उद्देश्यों को दरकिनार किया गया है। मांग की कि सरकार राशन डिपो धारक के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू रखती है। उसमें आयु सीमा हटाई जाए अथवा आयु सीमा लागू करने से पहले राशन डिपो धारक को संविदा कर्मचारी घोषित करते हुए कम से कम 50 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन या मानदेय लागू किया जाए। डिपो धारक को 65 या 70 साल आयु सीमा बाद भी अन्य राज्यों की तर्ज पर अपना राशन डिपो चलाने की अनुमति दी जाए या आश्रित या अपने रिश्तेदार को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य की स्थिति अनुसार आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 70 साल की जाए। राशन डिपो की संख्या पीडीएस नियंत्रण आदेश 2009 की कार्ड संख्या 600 से 1200 को घटाई गई को दोबारा बहाल किया जाए। राशन डिपो धारकों की प्रतिभूति राशि 20 हजार से घटाकर वापस एक हजार रुपये की जाए।
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राशन डिपो संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसे सरकार को भेज दिया गया है। 20 तक उनकी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। यदि फिर भी समाधान नहीं होगा तो वितरण का समय बढ़ा दिया जाएगा।-कुशलपाल, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, झज्जर।
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