कानून वापसी किसानों की जीत मगर एमएसपी की गारंटी भी जरूरी

किसान आंदोलन में प्राण गंवाने वाले किसानों के परिजनों को शहीद का दर्जा व सरकारी नौकरी मिले और आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। किसानों पर दर्ज मुकदमें खारिज होने चाहिए। सरकार को एमएसपी की गांरटी का कानून बनाना चाहिए। किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक प्रयास करने चाहिए।
- सुरेंद्र कादयान, बेरी।
किसानों की शहादत काम आई
किसानों की शहादत काम आई है। इसके चलते ही सरकार को झुकना पड़ा। किसान आंदोलन एक साल से देश के लोगों का आंदोलन बन गया था। इसके चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। किसान अभी घर वापसी नहीं करेंगे, वे संसद में कानून वापसी का इंतजार करेंगे। जब तक संसद में कानून वापस नहीं होते हैं उस समय तक टोल पर किसानों का धरना जारी रहेगा।
- मांगेराम, पूर्व सरपंच, डीघल।
किसानों व मजदूरों के संघर्ष की हुई है जीत
किसान आंदोलन की तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ यह ऐतिहासिक जीत है। यह जीत उन लाखों किसानों की जीत है जो पिछले एक साल किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। 700 से अधिक किसानों ने अपनी इस जीत में अपनी शहादत दी है। सभी बाधाओं के खिलाफ किसानों की जीत लोक संघर्ष की ताकत का परिणाम है। जिसके खिलाफ आज भाजपा सरकार को झुकना पड़ा।
- प्रविंद्र कादयान, पूर्व पार्षद, बेरी।
दाना-दाना की खरीद की गारंटी हो
सरकार को एमएसपी की गारंटी का प्रवाधान करना चाहिए। किसान की आर्थिक हालत सुधारने की दिशा में सकारात्मक काम करने चाहिए। किसान का दाना-दाना की खरीद को गारंटी होनी चाहिए। किसान को समय पर खाद व बीज उपलब्ध हो। किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज होने चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के हमे जो आदेश होंगे। उनका पालन किया जाएगा। मोर्चा नेताओं के अगले निर्देश मिलने तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी रहेगा।
- राजीव कादयान, बेरी।
यह आंदोलन में शामिल हर वर्ग के लोगों की जीत है। देश के लोगों को जो चीज पसंद नही है, उसे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए था। मगर सरकार की धक्काशाही से किसानों को आंदोलन करना पड़ा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द एमएसपी की गारंटी का प्रवाधान किया जाए और किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापिस लिया जाए।
- तेजबीर, बाघपुर।
पिछले एक वर्ष से किसान अपनी मांगों को धरना दे रहे है। यह जीत किसानों के संघर्ष की है। अभी यह जीत अधूरी है। सरकार ने अभी तक एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं की है। जब तक किसानों की सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा। तीनों कृषि कानूनों को जैसे संसद में लागू किया गया था वैसे ही संसद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर लिखित में दिया जाए।
- प्रीत सिंह, जिला प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा।