स्ट्रीट लाइटों का डेढ़ करोड़ रुपये बकाया, निगम ने काटा कनेक्शन, बाजार में छाया अंधेरा

बैठक में काटे गए कनेक्शन का विरोध भी हुआ तो बाद में पालिका अधिकारियों ने बिजली निगम के उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की। बैठक में पालिका अधिकारी और पार्षदों ने बिजली निगम के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि बेरी में हुई विकास रैली में सीएम ने पांच करोड़ की ग्रांट देने की बात कही है और जैसे ही ग्रांट आती है तो पालिका द्वारा बकाया बिजली के बिल को भरा जाएगा, लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना था कि कनेक्शन काटने के आदेश उच्च अधिकारियों के हैं, जैसे उच्च अधिकारी आदेश देते हैं, वैसे ही चालू कर दिया जाता है। अगर उच्च अधिकारियों के आदेश कनेक्शन जोड़ने के आ जाएंगे तो जल्द ही गालियों व बाजारों में लगी स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा।

बिना सोचे-समझे लगा डाली लाइट
कस्बे के लोगों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों खर्च करके शहर के सौंदर्यीकरण करने के नाम सैकड़ों लाइट लगवाई थीं। सरकार को लाइट लगवाने से पहले सोचना चाहिए था कि हर माह भारी भरकम बिल कहां से अदा होगा।

कस्बे मे सौंदर्यीकरण के नाम पर लगवाई गई सैकड़ों लाइटों का बिल भी लगभग महीने मे डेढ़ से दो लाख रुपये बनता है, फिर विभाग को करोड़ों की लाइट लगवाने से पहले सोचना था कि इसका बिल कहां से भरा जाएगा

व्यापारियों ने लगाई गुहार
बाजार के व्यापारियों का कहना है कि बाजार में खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद होने से सर्दी के मौसम में चोरी की घटना भी बढ़ जाएगी, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। व्यापारियों ने पालिका को गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द खंभों पर लगाई गई लाइटों को चालू किया जाए।

ये बोले पालिका सचिव
बैठक के दौरान पालिका सचिव नरेंद्र सैनी ने माना कि पालिका का लाइटों का बिल लगभग डेढ़ करोड़ रुपये बकाया है और उन्होंने शुक्रवार को हुई बैठक में निगम के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि ग्रांट आते ही बिल भर दिया जाएगा। अभी निगम को अगले दो-तीन माह में बिल अदा करने और लाइटों के कनेक्शन जोड़ने की अपील की गई है। उन्होंने आम जन से अपील की कि पालिका की तरफ से सख्त हिदायत की गई है कि अपना गृह कर जल्द जमा करवाएं, जिससे पालिका लाइटों को चालू करवा सके।

ये बोले एसई
पालिका बेरी का लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का बिल बकाया होने से ही लाइटों का कनेक्शन काटा गया है और शुक्रवार को पालिका अधिकारियों की तरफ से अगले 2-3 महीने का बिल जमा करवाने की रिक्वेस्ट भी की गई है और उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। जैसे दिशानिर्देश दिए आएंगे, वैसे ही कार्रवाई की जाएगी।
एसके चावला, एसई, बिजली निगम झज्जर