पुलिस लाइन और जिला जेल के लिए इन दिशाओं में प्रयास तेज: पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम

अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
सरकार और जिला प्रशासन ने जिला जेल और पुलिस लाइन को स्थायी रूप से स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय और जेल हेड ऑफिस से जिला प्रशासन को पत्र जारी कर जेल और पुलिस लाइन के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी हुए हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए चार अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में चार साइटों का जायजा भी ले लिया है। गठित कमेटी जगह का निर्धारण कर जल्द ही सरकार को अंतिम रिपोर्ट साैंपेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 18 सितंबर 2016 की दादरी रैली के दौरान चरखी दादरी को जिला बनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद एक दिसंबर 2016 को सरकार की तरफ से जिला के संदर्भ में सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब करीब एक साल हो चुका है लेकिन जिले का आधारभूत ढांचा तैयार नहीं हो पाया है। विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी भी तैनात नहीं किए जा सके हैं। आज भी करीब एक दर्जन से अधिक सरकारी विभागों के कामकाज भिवानी में हो रहे हैं। लोगों को अपने कामकाज करवाने केे लिए भिवानी मुख्यालय जाना पड़ रहा है। इससे समय के साथ आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। जिले के लोग एक साल से सचिवालय, पुलिस जेल और पुलिस लाइन बनाए जाने को लेकर चर्चाएं करते आ रहे हैं। लोग सचिवालय और पुलिस लाइन बनने पर उस एरिया के विकास को जोड़कर भी चर्चा कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय से आया पत्र, कमेटी गठित
अब जिला प्रशासन ने जेल और पुलिस लाइन निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय और जेल हेड ऑफिस से चरखी दादरी जिला पुलिस प्रशासन के पास पत्र आया है। पत्र में पुलिस लाइन और जिला जेल के निर्माण के लिए साइट चिह्नित कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ताकि इस बारे में अगली प्रक्रिया शुरू की जा सके। जेल हेड ऑफिस से पत्र मिलने के बाद डीसी ने पुलिस अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया है ताकि प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस पर अब काम तेजी से शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की तरफ से चार अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है जो इस पर काम करेगी। इस कमेटी में एसडीएम ओमप्रकाश के अलावा डीआरओ राजकुमार, बीडीपीओ और तहसीलदार को शामिल किया गया है। एसडीएम को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। यह कमेटी जल्द ही साइटों का दौरा कर जमीन का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। यह रिपोर्ट जल्द ही तैयार होनी है ताकि रिपोर्ट सरकार को भेजी जा सके। करीब 10 दिन में यह रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद है।

चार साइटों का किया अवलोकन
जिला जेल और पुलिस लाइन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दादरी-महेंद्रगढ़ सड़क मार्ग पर दक्षिण दिशा में स्थित गांव घसोला, दक्षिण पश्चिमी छोर पर कलियाणा, पश्चिम दिशा में लोहारू रोड एरिया और पूर्व दिशा दिल्ली रोड पर समसपुर का दौरा कर यहां की जमीन का जायजा लिया है। जिला प्रशासन अब जिला जेल और पुलिस लाइन के लिए करीब 100 एकड़ जमीन चिह्नित करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके लिए गठित की गई कमेटी जल्द ही इन गांवों का फिर से दौरा कर जमीन का आकलन करेगी। वहां के भौगोलिक वातावरण और सुविधाओं के बारे में स्टडी करेगी ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई न होने पाए।

जमीन का अंतिम निर्णय कमेटी द्वारा होगा
गठित चार अधिकारियों की टीम इन साइटों का अपने स्तर पर जायजा लेगी तत्पश्चात अंतिम निर्णय हो सकेगा। कमेटी सदस्य डीआरओ राजकुमार ने बताया कि कमेटी जल्द ही साइट का दौरा करेगी। इसके बाद इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। कमेटी जिला अधिकारियों के जमीन को लेकर दिए सुझावों का भी आकलन करेगी और जमीन की उपलब्धता को लेकर भी विचार करेगी ताकि जमीन अधिग्रहण करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन न आने पाए। इन गांवों के लोगों से भी सुझाव और विचार लिए जाएंगे। उसके बाद जमीन को चिह्नित करने संबंधी रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि इस प्रक्रिया को आसानी से पूरी किया जा सके।

== वर्सन-
चार अधिकारियों की गठित कमेटी जल्द ही साइटों का अवलोकन करेगी। कमेटी सभी प्रकार के पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। -राजकुमार, डीआरओ