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निमाणा गांव के हॉल में आज होगी प्रदेश के गांवों के विकास की समीक्षा
Updated Thu, 01 Feb 2018 01:28 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
झज्जर।
निमाना गांव में एक नई इबारत एक फरवरी को लिखी जाएगी। प्रदेश सरकार के पंचायत विभाग के प्रधान सचिव के अलावा विभाग के निदेशक, संयुक्त निदेशक के अलावा सभी जिलों के एडीसी, सभी जिलों के पंचायत विकास अधिकारी और सभी कार्यकारी अभियंता एक साथ मंथन करेंगे। प्रदेश के पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के सामने अधिकारी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा रिपोर्ट रखेंगे ही साथ ही नए साल का खाका भी प्रस्तुत करेंगे।
बादली हलके में निमाण गांव के जिस हॉल में यह बैठक होगी, उसे ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बनवाया था। एक फरवरी को प्रात: दस बजे से शाम तक चलने वाली बैठक में स्वयं मंत्री दिनभर मौजूद रहेंगे। विभाग के प्रधान सचिव के अलावा प्रदेश स्तरीय अधिकारी भी रहेंगे। राज्यों के 22 जिलों के एडीसी योजनाओं के क्रियांवयन की रूपरेखा रखेंगे, जबकि डीडीपीओ अपने अपने जिले की समीक्षा रिपोर्ट देंगे। इसी प्रकार योजनाओं को टेक्नीकली कैसे आमजन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सभी कार्यकारी अभियंता भी इस पर अपनी मंत्रणा देंगे।
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झज्जर।
निमाना गांव में एक नई इबारत एक फरवरी को लिखी जाएगी। प्रदेश सरकार के पंचायत विभाग के प्रधान सचिव के अलावा विभाग के निदेशक, संयुक्त निदेशक के अलावा सभी जिलों के एडीसी, सभी जिलों के पंचायत विकास अधिकारी और सभी कार्यकारी अभियंता एक साथ मंथन करेंगे। प्रदेश के पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के सामने अधिकारी पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा रिपोर्ट रखेंगे ही साथ ही नए साल का खाका भी प्रस्तुत करेंगे।
बादली हलके में निमाण गांव के जिस हॉल में यह बैठक होगी, उसे ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से बनवाया था। एक फरवरी को प्रात: दस बजे से शाम तक चलने वाली बैठक में स्वयं मंत्री दिनभर मौजूद रहेंगे। विभाग के प्रधान सचिव के अलावा प्रदेश स्तरीय अधिकारी भी रहेंगे। राज्यों के 22 जिलों के एडीसी योजनाओं के क्रियांवयन की रूपरेखा रखेंगे, जबकि डीडीपीओ अपने अपने जिले की समीक्षा रिपोर्ट देंगे। इसी प्रकार योजनाओं को टेक्नीकली कैसे आमजन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए सभी कार्यकारी अभियंता भी इस पर अपनी मंत्रणा देंगे।
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