योजनाओं के क्रियांवयन को बेहतर बनाने में सुझाव दें अधिकारी : वाल्गद

झज्जर।
हरियाणा आवास बोर्ड के प्रधान सचिव श्रीकांत वाल्गद ने मंगलवार को झज्जर जिला के बेरी खंड में सरकार की योजनाओं के क्रियांवयन की समीक्षा की। जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हाल में अधिकारियों की बैठक के दौरान उन्होंने योजनावार अधिकारियों से चर्चा की साथ ही क्रियान्वयन के दौरान लोगों के फीडबैक के बारे में भी जानकारी ली। उपायुक्त सोनल गोयल ने प्रधान सचिव का झज्जर पहुंचने पर स्वागत किया।
प्रधान सचिव ने वित्तीय सेवाएं, किसानों की आय दोगुनी करना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वच्छ भारत, भीड़-भाड़ से मुक्त बाजार, युवाओं के जुड़ाव, वायु प्रदूषण में कटौती, प्रमाण पत्र जारी करना, पुलिस से संबंधित विषय सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन, अधिकारियों की ओर से की गई पहल आदि विषयों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियांवयन के लिए राज्य के चयनित खंडों में प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारी समीक्षा करेंगे। झज्जर जिला के बेरी खण्ड की जिम्मेवारी उन्हें मिली है। संबंधित अधिकारी एक निर्धारित प्रपत्र में अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि किसी योजना के क्रियांवयन में जमीनी अनुभव का मूल्यांकन बेहद आवश्यक होता है। अगर किसी योजना को लेकर किसी भी अधिकारी का सुझाव हो तो वह प्रपत्र में उसे अवश्य लिखें। उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि सभी अधिकारी जल्द से जल्द यह रिपोर्ट उपलब्ध कराए।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन, एसडीएम झज्जर रोहित यादव, एसडीएम बेरी एवं नगराधीश अश्विनी कुमार, जिला राजस्व अधिकारी मनबीर सांगवान सहित बेरी खंड के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में इन योजनाओं का लिया फीडबैक
समीक्षा बैठक में डीआरआई ऋण, मुद्रा, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, माइक्रो इरिगेशन, गैर ऋणी किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान, मधु मक्खी पालन-मत्स्य पालन-मशरूम व संबंधित गतिविधियां, किसान उत्पादक संघों (एफपीओ) का गठन, ढेंचा खेती को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समय पर स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक सिस्टम का प्रयोग, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, एफआरयू सुधार, प्रति डिलीवरी पर आधारभूत सुविधाएं, बेसहारा पशुओं से मुक्ति, ठोस कचरा एकत्रिकरण, जनसुविधाएं, ग्रीन पार्क, सक्षम योजना, प्लेसमेंट, यूथ क्लबों को सक्रिय बनाना, स्कूलों व समुदायों को खेलों से जोडना, पराली जलाने की प्रवृति पर रोक, वायु गुणवत्ता की निगरानी, कूड़ा जलाना, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग ए व बी श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या, आवास प्रमाण पत्र, मोस्ट वांटेड-पीओ-बेल जंपर की गिरफ्तारी, निर्धारित समय में अंतिम रिपोर्ट नहीं जमा कराने वाले मामलों की संख्या, रेप व मर्डर से संबंधित मामले, चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलें, हादसों में गिरावट, छेड़-छाड़ से संबंधित घटनाओं की निगरानी, जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक आदि मामलों पर विभागवार फीडबैक लिया गया।