2 साल में बनना थ्ाा बाईपास 63 महीने बाद भी काम अधूरा

कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ साउथ बाईपास भाजपा सरकार की दूसरी डेडलाइन पर भी पूरा नहीं हो पाया है। कांग्रेस के समय इस प्रोजेक्ट पर तीन डेडलाइन पार हो चुकी थी।

अब भाजपा ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए तीसरी डेडलाइन यानी साउथ बाईपास के लिए कुल छठवीं डेडलाइन 31 मार्च 2016 तय की है। वर्ष 2011 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया था।

अब इस प्रोजेक्ट के 2016 में पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी रिपोर्ट तलब की थी।

इसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसे पूरा करने के लिए तीन महीने आगे की डेडलाइन मांग ली है। इसके चलते जो काम 33 करोड़ रुपये में पूरा हो जाना था लेट लतीफी के चलते उसकी लागत 50 करोड़ के करीब पहुंच गई है।

जाम से राहत दिलाने के लिए शुरू हुआ था प्रोजेक्ट
पिछली कांग्रेस सरकार के समय हिसार शहर को जाम से राहत देने के लिए साउथ बाईपास का एलान किया गया था। तात्कालिक सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए मंजूरी देते हुए आधारशिला रखी थी।

सातरोड गांव से लेकर बालसमंद रोड तक यह बाईपास बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। 21.49 किलोमीटर लंबे इस बाइपास के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तय किया गया था।

कांग्रेस सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए 24 महीने का समय दिया था। इस लिहाज से प्रोजेक्ट को 20 सितंबर 2013 तक पूरा हो जाना चाहिए था।

कंस्ट्रक्शन कंपनी को साइट कई महीने बाद क्लीयर की गई। इस कारण काम देरी से शुरू हो सका।

करीब एक साल बंद रहा काम
साउथ बाईपास पर करीब साल भर बजट विवाद के कारण काम बंद रहा। अप्रैल 2014 में ठेकेदार ने प्रदेश सरकार से भुगतान मांगा। सरकार की ओर से भुगतान न मिलने पर काम बंद कर दिया।

इसके बाद भाजपा की सरकार बनी। सीएम मनोहरलाल खट्टर के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया तो उन्होंने इसके लिए अप्रैल 2015 में 14 करोड़ रुपये मंजूर किए।

हम इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने चाहते हैं। मैंने खुद दो बार इस बाईपास का मुआयना किया है। सर्दी के चलते काम कुछ डिले हो रहा है।

दो रेलवे फाटक शिफ्टिंग का काम बाकी है, जिसके लिए रेलवे की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों ने 31 मार्च तक का समय मांगा है।
- डॉ. कमल गुप्ता, सीपीएस, हिसार

साउथ बाईपास के काम का लगातार मुआयना किया जा रहा है। इस काम को जल्द ही पूरा कराया जाएगा। फिलहाल इस काम को पूरा करने के लिए 31 मार्च 2016 की डेडलाइन तय की है।
- वीची माचरा, कार्यकारी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग