Hisar News: मिट्टी खनन करने वालों ने लघु सचिवालय का घेराव किया, 20 से बंद करेंगे काम

लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हए आनंद तोमर ने कहा कि वे सरकार के विकास कार्याें को पूरा करने के लिए मिट्टी डालने के काम करते हैं। सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। सरकार ने मिट्टी डालने के कार्य को 2016 में मिट्टी को खनन कानून की श्रेणी में रख दिया है। जिसके कारण से खेत से मिट्टी उठाने पर 2 लाख से लेकर 8 लाख तक चालान किया जा रहा है। मिट्टी उठाने के कार्य को खनन श्रेणी से बाहर किया जाए। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो 20 जनवरी से पूरे प्रदेश भर में काम बंद करेंगे।
महिला पुलिस की दीवार बनाई
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रणनीति के तहत महिलाओं को लघु सचिवालय के गेट के सामने खड़ा कर दिया। महिला पुलिसकर्मी दीवार की तरह से लाइन बनाकर प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ी हो गईं। महिला पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी भी आगे नहीं बढ़े और गेट के बाहर धरना देकर लौट गए। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे किसानों, पटवारियों ने भी नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सरकार सभी के साथ ज्यादती कर रही है। हर वर्ग को सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है।
दूसरी ओर खानक में क्रशर का व्यवसाय करने वाले क्रशर मालिकों ने एचएसआईआईडीसी द्वारा बिना कारण बताए पहाड़ बंद करने पर आज से एचएसआईआईडीसी, खानक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसमें जिले के क्रशर व्यापारी भी शामिल हुए। खानक डाडम स्टोन क्रेशर एसोसिएशन ने बताया कि 6 जनवरी को पुन: ऑक्शन करवा दी किंतु माल देना शुरू नहीं किया है। ऊपरी आदेश का हवाला देकर पहाड़ फिर से बंद कर दिए गए हैं। सभी की एक ही मांग है कि पहाड़ को सुचारु रूप से चलाया जाए ताकि क्षेत्र में रोजगार बना रहे। खानक से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार लोग जुड़े हैं। प्रत्यक्ष रूप से 60 गांवों का रोजगार इन पर निर्भर करता है।