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Hisar News: सरकारी भवनों पर 173 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, नगर निगम करेगा वसूली
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हिसार। नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को फाइनेंस, कॉन्ट्रेक्ट व परचेज सब कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान निगम अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भवनों पर करीब 173 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निगम अब इनसे टैक्स की वसूली करने की तैयारी में है। अधिकारियों ने बताया कि विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली सभी ग्रांट पहले से बुक हैं। मेयर ने कहा कि पहले पुराने एजेंडों को पूरा करवाओ। नए एजेंडों को बाद में देखेंगे।
जनस्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा बकायेदार
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के 383 भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स के 150 करोड़ व केंद्र सरकार के भवनों पर 23.90 करोड़ रुपये बकाया है। जनस्वास्थ्य विभाग पर सबसे ज्यादा करीब 21 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग प्रॉपर्टी टैक्स के 3 करोड़ रुपये देने को तैयार है।
सरकारी विभाग-भवन-प्रॉपर्टी टैक्स बकाया
जनस्वास्थ्य विभाग-34-21.70 करोड़ रुपये
हरियाणा रोडवेज-01-14.59 करोड़ रुपये
पशुपालन विभाग-26-19.79 करोड़ रुपये
बिजली निगम-69-10.54 करोड़ रुपये
पुलिस विभाग-36-9.09 करोड़ रुपये
सिंचाई विभाग-12-8.76 करोड़ रुपये
लोक निर्माण विभाग-19-4.14 करोड़ रुपये
निर्धारित लक्ष्य का 80 प्रतिशत टैक्स करना होगा एकत्रित वरना 20 प्रतिशत सीएफसी ग्रांट होगी कम
अधिकारियों ने बताया कि एमसी फंड की 93.89 करोड़ रुपये और एसएफसी डेवलपमेंट वर्क्स की 14.39 करोड़ रुपये की ग्रांट बुक है। फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें कोई ग्रांट भी नहीं मिलनी है। निगमायुक्त ने कहा कि इस साल हमें निर्धारित प्रॉपर्टी टैक्स के लक्ष्य का 80 प्रतिशत हासिल करना पड़ेगा, अन्यथा निगम को मिलने वाली सीएफसी ग्रांट 20 प्रतिशत कम हो जाएगी। नगर निगम को बिजली निगम से म्युनिसिपल टैक्स के 28 करोड़ रुपये मिले हैं।
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15 फरवरी के बाद बनेंगी इन एरिया की सड़कें
तकनीकी शाखा के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 9-11, अर्बन एस्टेट टू, एमसी-डीसी कॉलोनी, सेक्टर 13 पार्ट 1-2 व पटेल नगर में सड़कों की विशेष मरम्मत और जवाहर नगर में गली नंबर 6 से 12 व सेक्टर 15 में सड़क निर्माण को लेकर टेंडर रिकॉल किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 25 नवंबर के बाद तारकोल की सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता तो अब इनका निर्माण 15 फरवरी के बाद शुरू करवाया जाएगा।
शहर में बनाए जाएंगे तीन भव्य प्रवेश द्वार
अधिकारियों ने बताया कि शहर में तीन भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। एनएचएआई की मांग पर कैंट के पास प्रस्तावित अशोक द्वार की चौड़ाई बढ़ाकर 120 फीट कर दी है। इसके अलावा दूसरा प्रवेश द्वार सिरसा रोड हाउसिंग बोर्ड के पास और तीसरा राजगढ़ रोड पर गंगवा के पास बनाया जाएगा। इन्हें लेकर 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई है तो इसके लिए आधा बजट दिव्य नगर योजना से लिया जाएगा। टाउन पार्क के सुंदरीकरण पर 9.81 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आधा बजट दिव्य नगर स्कीम से लिया जाएगा।
जनसंवाद कार्यक्रम की मांगों की चेक की जाएगी फिजिबिलिटी
मेयर गौतम सरदाना ने 28.98 करोड़ रुपये के विकास कार्य मंजूरी के लिए रखे थे। इनमें 6 कार्य वह शामिल थे, जिनकी डिमांड जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थीं। इनमें 12 क्वार्टर की मेन रोड को सीसी बनाना, वार्ड 7 में सीसी रोड का निर्माण, वार्ड-7 में जिंदल पार्क के पीछे पुस्तकालय का निर्माण, वार्ड 7 व 9 में सीसी रोड का निर्माण, वार्ड-12 में सीसी रोड पर मास्टिक का निर्माण व वार्ड-11 स्टेडियम का निर्माण शामिल है। विकास कार्यों के लिए बजट न होने के कारण मेयर ने अधिकारियों से कहा कि इन कार्यों की फिजिबिलिटी चेक की जाएगी।
वार्ड 11 से 20 में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए लगेगा टेंडर
अधिकारियों ने बताया कि वार्ड 11 से 20 में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए टेंडर लगाया जाएगा। इस पर करीब 7.33 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ग्रांट का इस्तेमाल किया जाएगा। वार्ड 1 से 10 के डोर टू डोर के टेंडर राशि का भुगतान भी इसी ग्रांट से किया जाएगा। बैठक में वॉल पेंटिंग के एजेंडे को रद्द कर दिया गया।
श्मशान भूमि के बगल में बनाएंगे सामुदायिक केंद्र
वार्ड 8 के पार्षद भूप सिंह रोहिल्ला ने कहा कि 12 क्वार्टर रोड पर श्मशान भूमि के साथ खाली पड़ी जगह पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इसे लेकर सलाहकार से नक्शा भी तैयार करवा लिया है। इस पर मेयर ने इसे लेकर अन्य पार्षदों से उनकी राय जानी तो पार्षद जयप्रकाश ने यहां सामुदायिक केंद्र बनाए जाने से मना कर दिया। मेयर ने कहा कि पहले इस जमीन के मालिकाना हक के बारे में पता किया जाएगा। साथ ही श्मशान भूमि समिति से भी बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
ये प्रस्ताव किए रद्द
बैठक में अगस्त में की गई कमेटी की बैठक में पास किए गए कई एजेंडों को रद्द कर दिया गया। इनमें वार्ड 14 में सड़कों की विशेष मरम्मत, सातरोड में निगम की खाली पड़ी जगह की चहारदीवारी का निर्माण करवाना, वार्ड 1 से 10 में गलियों की सफाई का टेंडर और गोअभयारण्य की मरम्मत, वॉल पेंटिंग करवाना और रोड स्वीपिंग मशीन की खरीद का कार्य शामिल है।
बैठक में विकास कार्यों के लिए 208 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। सरकार के निर्देश हैं कि हमें अपने आय के अनुरूप खर्च करना होगा तो हमें अपने आय के संसाधनों को बढ़ाना होगा। - गौतम सरदाना, मेयर
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जनस्वास्थ्य विभाग सबसे बड़ा बकायेदार
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के 383 भवनों पर प्रॉपर्टी टैक्स के 150 करोड़ व केंद्र सरकार के भवनों पर 23.90 करोड़ रुपये बकाया है। जनस्वास्थ्य विभाग पर सबसे ज्यादा करीब 21 करोड़ रुपये बकाया है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि जनस्वास्थ्य विभाग प्रॉपर्टी टैक्स के 3 करोड़ रुपये देने को तैयार है।
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सरकारी विभाग-भवन-प्रॉपर्टी टैक्स बकाया
जनस्वास्थ्य विभाग-34-21.70 करोड़ रुपये
हरियाणा रोडवेज-01-14.59 करोड़ रुपये
पशुपालन विभाग-26-19.79 करोड़ रुपये
बिजली निगम-69-10.54 करोड़ रुपये
पुलिस विभाग-36-9.09 करोड़ रुपये
सिंचाई विभाग-12-8.76 करोड़ रुपये
लोक निर्माण विभाग-19-4.14 करोड़ रुपये
निर्धारित लक्ष्य का 80 प्रतिशत टैक्स करना होगा एकत्रित वरना 20 प्रतिशत सीएफसी ग्रांट होगी कम
अधिकारियों ने बताया कि एमसी फंड की 93.89 करोड़ रुपये और एसएफसी डेवलपमेंट वर्क्स की 14.39 करोड़ रुपये की ग्रांट बुक है। फिलहाल सरकार की तरफ से उन्हें कोई ग्रांट भी नहीं मिलनी है। निगमायुक्त ने कहा कि इस साल हमें निर्धारित प्रॉपर्टी टैक्स के लक्ष्य का 80 प्रतिशत हासिल करना पड़ेगा, अन्यथा निगम को मिलने वाली सीएफसी ग्रांट 20 प्रतिशत कम हो जाएगी। नगर निगम को बिजली निगम से म्युनिसिपल टैक्स के 28 करोड़ रुपये मिले हैं।
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15 फरवरी के बाद बनेंगी इन एरिया की सड़कें
तकनीकी शाखा के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 9-11, अर्बन एस्टेट टू, एमसी-डीसी कॉलोनी, सेक्टर 13 पार्ट 1-2 व पटेल नगर में सड़कों की विशेष मरम्मत और जवाहर नगर में गली नंबर 6 से 12 व सेक्टर 15 में सड़क निर्माण को लेकर टेंडर रिकॉल किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 25 नवंबर के बाद तारकोल की सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता तो अब इनका निर्माण 15 फरवरी के बाद शुरू करवाया जाएगा।
शहर में बनाए जाएंगे तीन भव्य प्रवेश द्वार
अधिकारियों ने बताया कि शहर में तीन भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। एनएचएआई की मांग पर कैंट के पास प्रस्तावित अशोक द्वार की चौड़ाई बढ़ाकर 120 फीट कर दी है। इसके अलावा दूसरा प्रवेश द्वार सिरसा रोड हाउसिंग बोर्ड के पास और तीसरा राजगढ़ रोड पर गंगवा के पास बनाया जाएगा। इन्हें लेकर 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई है तो इसके लिए आधा बजट दिव्य नगर योजना से लिया जाएगा। टाउन पार्क के सुंदरीकरण पर 9.81 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आधा बजट दिव्य नगर स्कीम से लिया जाएगा।
जनसंवाद कार्यक्रम की मांगों की चेक की जाएगी फिजिबिलिटी
मेयर गौतम सरदाना ने 28.98 करोड़ रुपये के विकास कार्य मंजूरी के लिए रखे थे। इनमें 6 कार्य वह शामिल थे, जिनकी डिमांड जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सामने रखी गई थीं। इनमें 12 क्वार्टर की मेन रोड को सीसी बनाना, वार्ड 7 में सीसी रोड का निर्माण, वार्ड-7 में जिंदल पार्क के पीछे पुस्तकालय का निर्माण, वार्ड 7 व 9 में सीसी रोड का निर्माण, वार्ड-12 में सीसी रोड पर मास्टिक का निर्माण व वार्ड-11 स्टेडियम का निर्माण शामिल है। विकास कार्यों के लिए बजट न होने के कारण मेयर ने अधिकारियों से कहा कि इन कार्यों की फिजिबिलिटी चेक की जाएगी।
वार्ड 11 से 20 में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए लगेगा टेंडर
अधिकारियों ने बताया कि वार्ड 11 से 20 में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए टेंडर लगाया जाएगा। इस पर करीब 7.33 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ग्रांट का इस्तेमाल किया जाएगा। वार्ड 1 से 10 के डोर टू डोर के टेंडर राशि का भुगतान भी इसी ग्रांट से किया जाएगा। बैठक में वॉल पेंटिंग के एजेंडे को रद्द कर दिया गया।
श्मशान भूमि के बगल में बनाएंगे सामुदायिक केंद्र
वार्ड 8 के पार्षद भूप सिंह रोहिल्ला ने कहा कि 12 क्वार्टर रोड पर श्मशान भूमि के साथ खाली पड़ी जगह पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इसे लेकर सलाहकार से नक्शा भी तैयार करवा लिया है। इस पर मेयर ने इसे लेकर अन्य पार्षदों से उनकी राय जानी तो पार्षद जयप्रकाश ने यहां सामुदायिक केंद्र बनाए जाने से मना कर दिया। मेयर ने कहा कि पहले इस जमीन के मालिकाना हक के बारे में पता किया जाएगा। साथ ही श्मशान भूमि समिति से भी बातचीत की जाएगी। इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।
ये प्रस्ताव किए रद्द
बैठक में अगस्त में की गई कमेटी की बैठक में पास किए गए कई एजेंडों को रद्द कर दिया गया। इनमें वार्ड 14 में सड़कों की विशेष मरम्मत, सातरोड में निगम की खाली पड़ी जगह की चहारदीवारी का निर्माण करवाना, वार्ड 1 से 10 में गलियों की सफाई का टेंडर और गोअभयारण्य की मरम्मत, वॉल पेंटिंग करवाना और रोड स्वीपिंग मशीन की खरीद का कार्य शामिल है।
बैठक में विकास कार्यों के लिए 208 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। सरकार के निर्देश हैं कि हमें अपने आय के अनुरूप खर्च करना होगा तो हमें अपने आय के संसाधनों को बढ़ाना होगा। - गौतम सरदाना, मेयर
