Hisar News: सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड को 1300 करोड़ भुगतान पर प्रो. संपत सिंह ने उठाए सवाल

मीडिया को जारी बयान में प्रो. संपत सिंह ने कहा कि अक्तूबर 2025 में इतनी बड़ी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की अनिवार्य स्वीकृति को दरकिनार करते हुए किया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश की ओर संकेत करता है। सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार इतनी बड़ी राशि के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की स्पष्ट मंजूरी आवश्यक होती है।
उन्होंने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज को भी इस भुगतान की जानकारी नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारियों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी तो संबंधित अधिकारी आखिर किसके हित में काम कर रहे थे। वर्ष 2022 में अडानी पावर को 712.72 करोड़ रुपये का भुगतान मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद किया गया था, जबकि इस बार मुख्य अपील लंबित होने के बावजूद जल्दबाजी में भुगतान कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि अक्तूबर में भुगतान के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों का अचानक तबादला होना मामले को दबाने की कोशिश की ओर संकेत करता है। बेहतर रणनीति यह होती कि समझौते (सेटलमेंट) का इंतजार किया जाता, जिससे भुगतान की राशि संभवतः कम हो सकती थी।