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Hisar News: पांच गांवों के लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, कमेटी के समक्ष करना होगा आवेदन
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हिसार। हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अधिसूचना के तहत हिसार जिले के पांच गांवों ढंढूर, पीरांवाली, झिड़ी (चिकनवास), बीड़ बबरान (बस्ती व डिग्गी ताल) में स्थित राजकीय पशुधन फार्म की 1873 कनाल 19 मरला भूमि पर रह रहे लोगों को आवासीय भूखंडों के मालिकाना हक दिए जाएंगे। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2023 में ड्रोन इमेजिंग सर्वे के माध्यम से पात्र लोगों की पहचान की गई थी। अब इन चिह्नित लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने बताया कि आवेदन केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है, जिनके नाम 2023 के सर्वे में शामिल हैं। आवेदक को परिवार पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
250 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ग गज
250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ग गज
1 से 4 कनाल तक के प्लॉट के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ग गज की दर तय की गई है।
संबंधित भूमि पर केवल वही आवेदन मान्य होंगे, जो नीति के क्लॉज 4 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रफल का हिस्सा हैं और जिनसे यातायात या रास्तों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता।
आवेदन जिला प्रशासन की वेबसाइट https://hisar.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। मामले की जांच एक गठित कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। अधिक जानकारी स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
250 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ग गज
250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के लिए 3,000 रुपये प्रति वर्ग गज
1 से 4 कनाल तक के प्लॉट के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ग गज की दर तय की गई है।
संबंधित भूमि पर केवल वही आवेदन मान्य होंगे, जो नीति के क्लॉज 4 के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रफल का हिस्सा हैं और जिनसे यातायात या रास्तों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता।
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आवेदन जिला प्रशासन की वेबसाइट https://hisar.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। मामले की जांच एक गठित कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। अधिक जानकारी स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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