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ईपीएफ की 6.18 करोड़ रुपये की रिकवरी मामले में मेयर ने ठेकेदारों से की मुलाकात
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हिसार। ईपीएफ की 6.18 करोड़ रुपये की रिकवरी मामले को लेकर निगम के ठेकेदारों ने बुधवार को मेयर गौतम सरदाना से मुलाकात की। इस दौरान ठेकेदारों ने निगम की तरफ से जारी किए रिकवरी नोटिस वापस करवाने व उनकी रोकी गई पेमेंट को जारी करवाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा। अब ठेकेदार मुख्यमंत्री, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, डिप्टी स्पीकर को ज्ञापन सौपेंगे। वहीं ठेकेदार कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
ज्ञापन में ठेकेदारों ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से निगम के 104 ठेकेदारों को 5 अप्रैल को ईपीएफओ को लेकर रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं, जो नियमानुसार न्यायसंगत नहीं है। नगर निगम प्रशासन की ओर से विकास कार्यों के लिए जारी होने वर्क आर्डर में ऐसे कोई भी नियम या शर्तें नहीं थी। आज वर्ष 2022 में नगर निगम प्रशासन वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के ईपीएफओ की रिकवरी के नोटिस जारी कर रहा है, जबकि सभी ठेकेदारों से नियमानुसार आज तक निगम प्रशासन एक प्रतिशत लेबर सेस व अन्य सभी शुल्क ले रहा है। आज तक नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों ने इतने वर्षों में कोई भी ईपीएफ व ईएसआई को लेकर नोटिस या पत्र नहीं जारी किया गया है। अब अचानक निगम अधिकारियों ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए रिकवरी नोटिस जारी कर दिए हैं। वह मांग करते हैं कि ये रिकवरी नोटिस को वापस कराया जाए। साथ ही इस नोटिस के आधार पर ठेकेदारों के विकास कार्यों की रोकी गई राशि को जल्द से जल्द जारी करवाया जाए।
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ज्ञापन में ठेकेदारों ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से निगम के 104 ठेकेदारों को 5 अप्रैल को ईपीएफओ को लेकर रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं, जो नियमानुसार न्यायसंगत नहीं है। नगर निगम प्रशासन की ओर से विकास कार्यों के लिए जारी होने वर्क आर्डर में ऐसे कोई भी नियम या शर्तें नहीं थी। आज वर्ष 2022 में नगर निगम प्रशासन वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के ईपीएफओ की रिकवरी के नोटिस जारी कर रहा है, जबकि सभी ठेकेदारों से नियमानुसार आज तक निगम प्रशासन एक प्रतिशत लेबर सेस व अन्य सभी शुल्क ले रहा है। आज तक नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों ने इतने वर्षों में कोई भी ईपीएफ व ईएसआई को लेकर नोटिस या पत्र नहीं जारी किया गया है। अब अचानक निगम अधिकारियों ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए रिकवरी नोटिस जारी कर दिए हैं। वह मांग करते हैं कि ये रिकवरी नोटिस को वापस कराया जाए। साथ ही इस नोटिस के आधार पर ठेकेदारों के विकास कार्यों की रोकी गई राशि को जल्द से जल्द जारी करवाया जाए।
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