एक मंजिला की जगह बना रखा था पांच मंजिला भवन, फायर एनओसी भी नहीं थी

निगम कर्मचारियों की मानें तो जिस जगह पर आरसीबी रेस्टोरेंट बना हुआ है। यह बूथ की जगह है। नियमानुसार यहां सिर्फ एक मंजिला बिल्डिंग बनाई जा सकती है। साथ ही बेसमेंट का निर्माण भी नहीं किया जा सकता है। जबकि रेस्टोरेंट मालिक ने नियमों की धज्ज्यिां उड़ाते हुए एक की जगह पांच मंजिला बिल्डिंग खड़ी की हुई है। दमकल कर्मचारियों की मानें तो रेस्टोरेंट मालिक के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। इसके अलावा न तो रेस्टोरेंट में फायर अलार्म सिस्टम न ही अग्निशमन यंत्र थे। रेस्टोरेंट में ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए एक मात्र ही रास्ता था। रेस्टोरेंट की सीढ़ियां काफी तंग थी। सीढ़ियों की चौड़ाई दो से सवा दो फुट ही थी।
तीन साल पहले भी लगी थी आग
करीब तीन साल पहले भी रेस्टोरेंट की एक मंजिल पर बनी रसोई में आग लगी थी। इस कारण से पूरी मंजिल पर रखा सामान जलकर राख हो गया था। इस घटना के बाद भी रेस्टोरेंट मालिक ने नियमों को पूरा नहीं किया।
रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी बाइक भी जली
इस घटना में रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी बाइक भी जली। दरअसल जिस समय रेस्टोरेंट में धमाका हुआ। उसी दौरान जलता हुआ आग का एक गोला रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी बाहर पर आ गिरा, जिससे बाइक जल गई।
मार्केट में खड़ी हो दमकल गाड़ी : टीनू आहुजा
राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान टीनू आहुजा, सुरेंद्र बजाज व महेश चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन को स्थायी रूप से राजगुरु मार्केट में एक दमकल गाड़ी तैनात करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सके। इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट व होटलों के फायर सिस्टम चेक किया जाए।
दुकानों में आग लगने से जो नुकसान हुआ भरपाई करे सरकार : गर्ग
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने राम चाट भंडार सहित चार दुकानों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने के मामले की जांच की जाए। इस घटना से रेस्टोरेंट व दुकान मालिकों को करीब 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार बिजली के शॉर्ट सर्किट होने की जांच करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए।
आग लगने के कारणों की जांच कराएंगे। वहीं फायर एनओसी व बिल्डिंग नियमों को दरकिनार करने वालों की भी जांच की जाएगी। इस दौरान दोषी मिलने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- अशोक गर्ग, निगमायुक्त