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होर्डिंग्स पर आयोग का पता लिखने का निर्देश देकर आयुक्त वापस लौटे

Fri, 03 Mar 2017 11:55 PM IST
amarujala/Hisar
amarujala/Hisar Updated Fri, 03 Mar 2017 11:55 PM IST
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Dc came back with gave instruction to write down Address of Commissnor in Holdings
DC
कार्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचे राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त सुनील कत्याल चार होर्डिंग्स पर आयोग का पता लिखने का निर्देश देकर वापस रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए भी आयोग के बारे में ही नहीं बता सके। प्रदेश सरकार की ओर से लागू किए गए राइट टू सर्विस आयोग के आयुक्त सुनील कत्याल कार्यालयों में निरीक्षण करने पहुंचे। आयुक्त पहले नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां कुछ मिनट औचक निरीक्षण कर राइट टू सर्विस कमीशन के बारे में लगाए गए होर्डिंग्स को जांचा। अधिकारियों को मौके पर बुलाकर आयोग का चंडीगढ़ का पता तथा वेबसाइट लिखने का निर्देश देकर रवाना हो गए। इसके बाद एसडीएम कार्यालय तथा ई दिशा केंद्र में निरीक्षण किया। एसडीएम अशोक बंसल, नायब तहसीलदार एचके गुप्ता, सीटीएम सरजीत नैन ने ई दिशा केंद्र में दी जा रही सेवाओं का महज डेढ़ मिनट में मुआयना किया। इसके बाद कुछ डीसी कार्यालय में महज 45 सेकेंड में मुआयना किया। आयुक्त ने एडीसी विजय कुमार से करीब 5 मिनट बातचीत कर वहां से रवानगी ली। इसके बाद एसपी कार्यालय में करीब 30 सेकेंड में मुआयना कर लिया। बाहर आकर एसपी राजेंद्र कुमार मीणा को बोर्ड पर लगे आयोग का पता व वेबसाइट लिखने का निर्देश दिया।
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बोले वेबसाइट पर भेजो शिकायत
मीडिया से बातचीत करते हुए आयुक्त सुनील कत्याल यह भी नहीं बता सके कि आयोग के पास अब तक कुल कितनी शिकायतें आईं। हिसार से कितनी शिकायत पहुंची इस पर भी आयुक्त जवाब नहीं दे सके। कितने अधिकारियों पर आयोग ने जुर्माना लगाया। आयुक्त अपने विभाग की मेल आईडी भी नहीं बता सके। आयोग की वेबसाइट की जानकारी देते हुए कहा कि इस पर शिकायत भेजें। आयुक्त से पूछा गया कि करीब एक साल पहले हिसार में ही निरीक्षण के समय टोल फ्री नंबर का एलान करके गए थे। उन्होंने कहा कहा कि फोन पर शिकायत संभव नहीं। हमें कागजात के सबूत चाहिए।
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आयोग की पावर
प्रदेश सरकार की ओर से 202 सेवाओं के लिए समय तय है। ऐसा न करने वाले अधिकारी पर आयोग 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही भी कर सकता है। बिना शिकायत भी आयोग स्वत संज्ञान ले सकता है। विभाग का रिकॉर्ड जांच सकता है।
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तीन साल भी आयोग को नहीं जान सकी जनता
आयुक्त सुनील कत्याल ने कहा कि लोगों को अभी इस आयोग के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे पास शिकायतें नहीं पहुंच रहीं। हम जल्द ही सेमिनार आयोजित करेंगे। जन परिवाद समिति की बैठकों के जरिए भी लोगों को आयोग के बारे में बताएंगे। आयोग का गठन 2014 में किया गया था।

यहां करें अधिकारियों की शिकायत
- आयोग का फोन नंबर : 0172-2709050, 0172-2711050
- ईमेल - आरटीएसहरियाणाएटदारेटजीमेलडाटकाम
आयोग की वेबसाइट - आरटीएससीहरियाणाडाटओरजी
पता - एससीओ 38-39 फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, सेक्टर 17 ए , चंडीगढ़
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