डिफॉल्टर सरकारी विभागों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस

नगर निगम ने नोटिस में लिखा है कि सात दिन के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। उन्होंने सरकार के निर्देशों का भी हवाला दिया है कि सरकारी विभागों पर जो भी संपत्ति कर बकाया है, उसे वसूला जाए। नगर निगम अधिकारी हर महीने संपत्ति कर संबंधित सरकारी विभागों से रिपोर्ट मांगेगी।

बड़े डिफॉल्टर में ये विभाग शामिल
रोडवेज, हरियाणा भूमि सुधार, टीटीसी फार्म, बालभवन, महाबीर स्टेडियम, वीटा मिल्क प्लांट, रेडक्रॉस, जिला परिषद, पंचायत भवन, ऑल इंडिया रेडियो, कृषि अनुसंधान केंद्र, आईबी डिपार्टमेंट सहित कई विभागों को नोटिस भेजे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस भेजे जाएंगे। इस एक्ट के तहत विभागों में जो भी अधिकारी जिम्मेवार होगा, उस पर एक्शन होगा।

विभागों के बाद शहर में भेजे जाएंगे नोटिस
सरकारी विभागों में नोटिस भेजने का काम पूरा होने के बाद निगम शहर में प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस भेजेगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मालिकों को जल्द ही टैक्स नोटिस भेजे जाएंगे।

करीब डेढ़ सौ से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। सरकारी विभागों की तरफ करोड़ों रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। पहले डिफॉल्टर विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं।- नरेश कुमार, सुपरिंटेंडेंट टैक्स ब्रांच, नगर निगम