महिलाओं के लिए पांच की बजाए दस साल आरक्षित रहेगी सीट

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह शनिवार को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ करने जाट धर्मशाला पहुंचे। यहां पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य सहित अन्य जन प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस मौके पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही संविधान में संशोधन का विचार कर रही है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड, पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद वार्ड को पांच की बजाए दस साल के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ऐसा होने पर महिलाएं अधिक बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी।

गांव में ही युवाओं को देंगे रोजगार
युवाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाएगा। पंचायतों में किए जाने वाले काम के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। इसमें अकाउंट का काम, पंचायत के लिए एस्टीमेट तैयार करने का काम, पंचायत के लिए कंप्यूटर का काम करने के लिए युवाओं को लगाएंगे। जब तक गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे तब तक संपूूर्ण विकास नहीं होगा।

इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री सुजीत कुमार, सुरेंद्र पूनिया, मनदीप मलिक, सीमा गैबीपुर, प्रोफेसर केएल रिणवा, योगेश सिहाग, उदयवीर पूनिया, हिसार ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन रविंद्र रॉकी, एडवोकेट विनोद गोयत, विजय कौशिक, अरुण दत्त शर्मा, कर्ण सिंह राणौलिया, बाबूलाल अग्रवाल, कृष्ण बिश्नोई, एडीसी विजय कुुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पगड़ी पहनाकर अभिनंदन
इस मौके पर हिसार सेकेंड ब्लॉक समिति के वाइस चेयरमैन रविंद्र रॉकी ने केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कई लोगों ने फूलों की माला पहनाकर भी अभिनंदन किया। कई गांवों की पंचायतों ने अपने मांग पत्र भी बीरेंद्र सिंह को सौंपे।

पहली बार पंचायती राज दिवस दिल्ली से बाहर मनेगा
24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस झारखंड के जमशेदपुर में मनाया जाएगा। पंचायती राज प्रतिनिधियों के कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाली देश की 250 पंचायतों को प्रधानमंत्री पुरस्कृत करेंगे।

हर पंचायत को कम से कम 80 लाख मिलेंगे
केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग के सिफारिशों अनुसार ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खातों में जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटी से छोटी पंचायत के खातों में चार साल में कम से कम 80 लाख रुपये की राशि अवश्य जाएगी।

प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों पर देंगे परमिट
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों पर सहकारी परिवहन योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 15 से 20 सीटर गाड़ियों के लिए परमिट जारी करेगी। जिससे यह युवा अपने एरिया में रोजगार हासिल कर सकेंगे।

300 क्लस्टर में शहरों वाली सुविधा
देेश भर में 300 क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। हर क्लस्टर में 25 से 30 हजार की आबादी होगी। हर एक क्लस्टर पर 70 से 120 करोड़ रुपये खर्च कर शहरों के बराबर सुविधाएं दी जाएंगी। इन क्लस्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। हरियाणा के लिए पांच क्लस्टर मंजूर किए गए हैं।