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Hisar News: नगर निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड में 88 हजार मोबाइल नंबर व 65 हजार संपत्ति मालिकों के नाम होंगे दर्ज
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सम्मानित होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ निगमायुक्त प्रदीप दहिया व अतिरिक्त निगमायुक
हिसार। शहर में संपत्ति कर के बिल बांटने वाली एजेंसी ने नगर निगम प्रशासन को 1,50,530 संपत्तियों का अपडेट ब्योरा सौंपा है। इसके साथ ही निगम के संपत्ति कर रिकॉर्ड में 65,751 संपत्ति मालिकों के नाम व 88,599 के मोबाइल नंबर भी दर्ज हो जाएंगे, जो अभी तक नहीं थे। इससे निगम प्रशासन के साथ-साथ संपत्ति मालिकों को भी फायदा होगा।
नगर निगम कार्यालय में बुधवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में गृहकर शाखा की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उप निगमायुक्त विरेंद्र सहारण ने बताया कि शहर में कुल संपत्ति 1,53,184 हैं। शहर में संपत्ति कर के बिल बांटने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ तीन कॉलोनियों में ही बिल बंटने बाकी हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान सामने आया है कि करीब 1500 प्लॉट पहले खाली थे, जिन पर निर्माण किया जा चुका है या जारी है। अब संपत्तियों के मालिकों से भी निर्माण के अनुसार ही संपत्ति कर लिया जाएगा।
जिले में यह है स्थिति
पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अनुसार जिले की सभी निकायों में 1,06,388 संपत्ति कर रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, जबकि 87 हजार में संपत्ति मालिक का नाम दर्ज नहीं है। इस बैठक में सभी निकायों को इस दिशा में कार्य करने के आदेश दिए गए थे।
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अतिरिक्त पैसा लौटाने को लेकर मुख्यालय से ली जाएगी सलाह
इस दौरान संपत्ति मालिकों की तरफ से निगम को दिए गए अतिरिक्त पैसे लौटाने के बारे में विचार-विमर्श हुआ। निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि इन लोगों का पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि इसे लेकर 85 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। मगर इसमें दुविधा है कि यह पैसा संपत्ति के वर्तमान मालिक को लौटाना है या फिर उसके पुराने मालिक को लौटाना है। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि इस बारे में मुख्यालय से सलाह ली जाएगी। इसके अलावा निगमायुक्त ने कर्मचारियों से कहा कि अभी भी कर्मचारियों की तरफ से फाइलों को बिना कारण लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ऐसे फाइलों की जांच भी की जा रही है।
15 जनवरी तक निकाय की सभी संपत्तियों का करें स्वयं प्रमाणीकरण
बैठक में संपत्तियों का स्वयं प्रमाणीकरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई तो निगमायुक्त ने अधिकारियों से पूछा कि अभी तक निकाय की कितनी संपत्तियों का स्वयं प्रमाणीकरण किया गया है। उप निगमायुक्त विरेंद्र सहारण ने बताया कि निकाय की 398 संपत्तियां हैं। अभी तक कुछ का ही स्वयं प्रमाणीकरण किया गया है। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि जब तक हम अपनी संपत्तियों का स्वयं प्रमाणीकरण नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे करवा पाएंगे। उन्होंने 15 जनवरी तक इस कार्य को पूरा करने को कहा। बैठक में स्वामित्व योजना पर भी विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हांसी नगर परिषद की 2, नारनौंद नगर पालिका की 2 व बरवाला नगर पालिका की एक संपत्ति है, जिसकी कनवींस डीड बाकी है।
859 आपत्तियां लंबित
बैठक में लंबित आपत्तियों को लेकर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों के अनुसार 9 जनवरी तक लंबित आपत्तियों की संख्या 859 थी, जिनमें संपत्ति कर की 399, मालिकाना हक की 169, मोबाइल नंबर की 61, ठोस कचरा शुल्क की 30, विकास शुल्क की 53 आपत्तियां शामिल हैं। हालांकि यह आंकड़ा 400 से कम होना चाहिए।
अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित
बैठक में विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने वालों में बिजली शाखा के जेई रामदिया शर्मा, तकनीकी शाखा के जेई मनदीप व कुलदीप, अकाउंटेंट अंशुल, सहायक सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र शर्मा व चरणजीत, सीएसआई राजकुमार, स्टेनो चिराग ग्रोवर, एएसआई सुरेंद्र हुड्डा, कपिल, संदीप, रोहित, व राहुल, पीआरओ शाखा से बलवान सिंह, क्लर्क जितेंद्र, पवन, इंद्रजीत, चंद्रशेखर व रेशमा, डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश खन्ना, सतनाम, अजय कुमार, मनजीत व नवीन, गृहकर शाखा से नवीन, नवीन मुवाल, विजय, सोमबीर सोनू, दिनेश शर्मा, हिमांशु,अजय गोयत, शिप्रा, विक्रम, लक्ष्मण व प्रमोद, बिजली शाखा से सुपरवाइजर अक्षय, पंप ऑपरेटर अश्वनी व क्लीनर राजकुमार का नाम शामिल है। इस अवसर पर सीएमजीजीए साकेत शुभ व शुभम चतुर्वेदी भी मौजूद रहे।
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नगर निगम कार्यालय में बुधवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में गृहकर शाखा की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उप निगमायुक्त विरेंद्र सहारण ने बताया कि शहर में कुल संपत्ति 1,53,184 हैं। शहर में संपत्ति कर के बिल बांटने का काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ तीन कॉलोनियों में ही बिल बंटने बाकी हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान सामने आया है कि करीब 1500 प्लॉट पहले खाली थे, जिन पर निर्माण किया जा चुका है या जारी है। अब संपत्तियों के मालिकों से भी निर्माण के अनुसार ही संपत्ति कर लिया जाएगा।
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जिले में यह है स्थिति
पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अनुसार जिले की सभी निकायों में 1,06,388 संपत्ति कर रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, जबकि 87 हजार में संपत्ति मालिक का नाम दर्ज नहीं है। इस बैठक में सभी निकायों को इस दिशा में कार्य करने के आदेश दिए गए थे।
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अतिरिक्त पैसा लौटाने को लेकर मुख्यालय से ली जाएगी सलाह
इस दौरान संपत्ति मालिकों की तरफ से निगम को दिए गए अतिरिक्त पैसे लौटाने के बारे में विचार-विमर्श हुआ। निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि इन लोगों का पैसा जल्द से जल्द लौटाया जाए। अधिकारियों ने बताया कि इसे लेकर 85 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। मगर इसमें दुविधा है कि यह पैसा संपत्ति के वर्तमान मालिक को लौटाना है या फिर उसके पुराने मालिक को लौटाना है। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि इस बारे में मुख्यालय से सलाह ली जाएगी। इसके अलावा निगमायुक्त ने कर्मचारियों से कहा कि अभी भी कर्मचारियों की तरफ से फाइलों को बिना कारण लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ऐसे फाइलों की जांच भी की जा रही है।
15 जनवरी तक निकाय की सभी संपत्तियों का करें स्वयं प्रमाणीकरण
बैठक में संपत्तियों का स्वयं प्रमाणीकरण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई तो निगमायुक्त ने अधिकारियों से पूछा कि अभी तक निकाय की कितनी संपत्तियों का स्वयं प्रमाणीकरण किया गया है। उप निगमायुक्त विरेंद्र सहारण ने बताया कि निकाय की 398 संपत्तियां हैं। अभी तक कुछ का ही स्वयं प्रमाणीकरण किया गया है। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि जब तक हम अपनी संपत्तियों का स्वयं प्रमाणीकरण नहीं करेंगे तो हम दूसरों से कैसे करवा पाएंगे। उन्होंने 15 जनवरी तक इस कार्य को पूरा करने को कहा। बैठक में स्वामित्व योजना पर भी विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने बताया कि हांसी नगर परिषद की 2, नारनौंद नगर पालिका की 2 व बरवाला नगर पालिका की एक संपत्ति है, जिसकी कनवींस डीड बाकी है।
859 आपत्तियां लंबित
बैठक में लंबित आपत्तियों को लेकर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिकारियों के अनुसार 9 जनवरी तक लंबित आपत्तियों की संख्या 859 थी, जिनमें संपत्ति कर की 399, मालिकाना हक की 169, मोबाइल नंबर की 61, ठोस कचरा शुल्क की 30, विकास शुल्क की 53 आपत्तियां शामिल हैं। हालांकि यह आंकड़ा 400 से कम होना चाहिए।
अधिकारियों व कर्मचारियों को किया सम्मानित
बैठक में विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। सम्मानित होने वालों में बिजली शाखा के जेई रामदिया शर्मा, तकनीकी शाखा के जेई मनदीप व कुलदीप, अकाउंटेंट अंशुल, सहायक सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र शर्मा व चरणजीत, सीएसआई राजकुमार, स्टेनो चिराग ग्रोवर, एएसआई सुरेंद्र हुड्डा, कपिल, संदीप, रोहित, व राहुल, पीआरओ शाखा से बलवान सिंह, क्लर्क जितेंद्र, पवन, इंद्रजीत, चंद्रशेखर व रेशमा, डाटा एंट्री ऑपरेटर राजेश खन्ना, सतनाम, अजय कुमार, मनजीत व नवीन, गृहकर शाखा से नवीन, नवीन मुवाल, विजय, सोमबीर सोनू, दिनेश शर्मा, हिमांशु,अजय गोयत, शिप्रा, विक्रम, लक्ष्मण व प्रमोद, बिजली शाखा से सुपरवाइजर अक्षय, पंप ऑपरेटर अश्वनी व क्लीनर राजकुमार का नाम शामिल है। इस अवसर पर सीएमजीजीए साकेत शुभ व शुभम चतुर्वेदी भी मौजूद रहे।
