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Hisar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,666 मामलों का निपटारा
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बरवाला। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएलएसए) के मार्गदर्शन में शनिवार को हिसार, हांसी, बरवाला एवं नारनौंद के न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न न्यायिक बेंचों ने आपसी सहमति से लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के 19,666 मामलों का निपटारा किया।
डीएलएसए के सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल नौ बेंच स्थापित की गई थीं। इनमें एडीजे खत्री सौरभ, एडीजे मंगलेश कुमार चौबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, ईशा खत्री, जेएमआईसी जसप्रीत कौर, जेएमआईसी सचिन सिंघल, जेएमआईसी प्रिया अग्रवाल, जेएमआईसी, हांसी में जेएमआईसी तरुण चौधरी, बरवाला में एसडीजेएम राकेश कुमार, नारनौंद में जेएमआईसी आशीष वर्मा की अध्यक्षता में बेंचों ने मामलों की सुनवाई की।
उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 23 मामलों में से 11 मामलों का निपटारा करते हुए कुल 70.29 लाख रुपये के क्लेम पास किए गए। एनआई एक्ट 138 से संबंधित सभी 611 मामलों का निस्तारण किया गया। समरी चालान के कुल 7,548 मामलों में से 7,476 मामलों का निपटारा किया गया।
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सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने कहा कि लोक अदालत विवादों के समाधान का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलता है। समय व धन दोनों की बचत होती है।
सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 20,232 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था जिनमें से 19,666 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाकर अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें।
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डीएलएसए के सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल नौ बेंच स्थापित की गई थीं। इनमें एडीजे खत्री सौरभ, एडीजे मंगलेश कुमार चौबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, ईशा खत्री, जेएमआईसी जसप्रीत कौर, जेएमआईसी सचिन सिंघल, जेएमआईसी प्रिया अग्रवाल, जेएमआईसी, हांसी में जेएमआईसी तरुण चौधरी, बरवाला में एसडीजेएम राकेश कुमार, नारनौंद में जेएमआईसी आशीष वर्मा की अध्यक्षता में बेंचों ने मामलों की सुनवाई की।
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उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 23 मामलों में से 11 मामलों का निपटारा करते हुए कुल 70.29 लाख रुपये के क्लेम पास किए गए। एनआई एक्ट 138 से संबंधित सभी 611 मामलों का निस्तारण किया गया। समरी चालान के कुल 7,548 मामलों में से 7,476 मामलों का निपटारा किया गया।
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सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने कहा कि लोक अदालत विवादों के समाधान का सबसे सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिलता है। समय व धन दोनों की बचत होती है।
सीजेएम एवं सचिव अशोक कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 20,232 मामलों को सूचीबद्ध किया गया था जिनमें से 19,666 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे लोक अदालतों का अधिकतम लाभ उठाकर अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें।