Haryana Budget: पांच लाख किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ... जानें चुनावी साल में किसे क्या मिला

अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में मनोहर लाल ने किसानों के साथ जवानों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया है। युद्ध में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये के बजाय अब एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, युवाओं को सेना व सशस्त्र बल में शामिल होने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य में तीन विशेष संस्थान बनाए जाएंगे। 

बजट में गरीब कल्याण पर फोकस करते हुए सीएम मनोहर लाल ने दो किलोवाट तक घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ताओं का मासिक न्यूनतम शुल्क 115 रुपये माफ करने की घोषणा की। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। वहीं, एक लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 22.89 लाख गरीब परिवारों के 84 लाख लोगों को साल में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ देने की भी घोषणा की। हालांकि इस योजना की घोषणा सीएम पहले कर चुके थे, मगर बजट में प्रावधान इस बार किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 25 हजार लाभार्थियों को सितंबर 2024 तक भूखंडों का कब्जा देने का लक्ष्य रखा गया है।

60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण 

इस साल 60 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने व छह नए आईटीआई का निर्माण भी इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप के उद्देश्य से पिछले बजट की तरह इस बार भी वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। खेलों में हरियाणा को नंबर वन बनाने की दिशा में सरकार ने 400 खेल नर्सरियां और मुक्केबाजी व कुश्ती के दो उच्च प्रदर्शन केंद्र खोलने की घोषणा की गई।

पांच हजार महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए वित्त वर्ष में 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की पांच हजार महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इन 500 समूहों को एक-एक ड्रोन भी दिया जाएगा। एक ड्रोन की कीमत पांच लाख रुपये होगी। नियमित कॉलोनियों के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये और सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों का मासिक सम्मान भत्ता 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया जाएगा। गांवों में 100 बस क्यू शेल्टर बनाने और एससी व बीसी की करीब 600 से ज्यादा चौपालों व धर्मशालाओं की मरम्मत कराने का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन क्षेत्र में नागरिक उड्डयन पर विशेष फोकस करते हुए नूंह, यमुनानगर और रोहतक में नई हवाई पट्टियां बनाने की भी घोषणा की गई है। गुरुग्राम में हेलीहब बनाने की घोषणा भी दोहराई।

पांच एकड़ भूमि में गुरु रविदास स्मारक

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नजरिए से सीएम ने कहा कि कुरुक्षेत्र के पिपली में गुरु रविदास के जीवन व शिक्षाओं से रूबरू कराने के लिए पांच एकड़ भूमि में गुरु रविदास स्मारक बनाया जाएगा। कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सीएम ने हर बड़े शहर में एक ऑडिटोरियम बनाने की भी घोषण की। चिरायु आयुष्मान का लाभ ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए इसका दायरा छह लाख वार्षिक आय का कर दिया गया है, मगर इसके लिए उन्हें चार हजार रुपये सालाना देने होंगे।

बजट में कुछ ऐसी योजनाएं भी दिखीं, जिनकी सरकार पहले घोषणा कर चुकी थी। उन योजनाओं के लिए नए वित्त वर्ष में प्रावधान किया गया है। चुनावी साल में कर्मचारी और उद्योगपति वर्ग काफी उम्मीद लगाए बैठा था, मगर उन्हें कहीं न कहीं निराशा मिली है। उनके लिहाज से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है।
 

आर्थिक मापदंड में हरियाणा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नए वित्त वर्ष का बजट विकसित हरियाणा की नींव है। इससे हरियाणा के भविष्य पर हम किसी तरह का बोझ नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए सबको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा। 

सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने प्रस्ताव बजट किया गया है।

सीएम ने बताया कि पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई है। बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।

हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत वृद्धि की है।

सीएम ने बताया कि वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन है। दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा करते हुए सीएम ने बताया कि इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल,योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

सीएम ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक, के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जोकि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

सीएम ने कि जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने 10 हजार और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक है।

सीएम ने बताया कि पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।

सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुस्तकालय स्थापित होंगे।

सीएम ने कहा कि निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया। उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबंधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

सीएम ने बताया कि मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खंड तक किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा है।

सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ईएसआईसी डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद है।

2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा है।