देखिए, विधानसभा सत्र में किसने क्या कहा?

विपक्ष के सवाल पर बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि अदानी पावर से 3.26 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की खरीद पड़ती है, जो केंद्रीय बिजली विनियामक आयोग के प्रावधानों के अनुरूप है।

सरकार के अपने बिजली संयंत्रों से उत्पादन सात से नौ रुपये प्रति यूनिट की दर से पड़ता है। उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए सस्ती बिजली खरीदी जा रही है।

इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने पानीपत के सात प्लांट बंद होने का दावा करते हुए सवाल पूछा कि अधिकारी सरप्लस बिजली होने की बात कर रहे हैं।

उसके बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिल रही। इसके जवाब में कैप्टन यादव ने कहा कि सरकार उन गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर रही है, जो पिलर बॉक्स प्रणाली को अपना रहे है।

इसके अलावा वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र और शहरों में 24 घंटे, गांव में 14 घंटे और कृषि नलकूपों के लिए 11 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है।

खंभों की जमीन के मुआवजा पर करेंगे विचार
मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार हाई टेंशन लाइन के खंभों के लिए उपयोग की गई जमीन का मुआवजा नई केंद्रीय भूमि अधिग्रहण नीति के तहत देने पर विचार करेगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने इनेलो के अशोक कश्यप द्वारा पूछे गए प्रश्न पर दी।

मैरिज पैलेस नियमितिकरण में छूट पर होगा विचार
हरियाणा सरकार मैरिज पैलेस को नियमित करने के लिए नियमों में छूट देने पर विचार करेगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सावित्री जिंदल ने बात संपत सिंह द्वारा नगर पालिका सीमाओं में पड़ने वाले मैरिज पैलेस और अन्य बैंक्वेट हॉलों को नियमित करने बारे पूछे गए सवाल के जवाब में कही।

उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत नियमित करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि में अभी भी एक माह का समय बचा है।

अब तक 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो रोहतक से हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से चल रहे मैरिज पैलेसों को नियमित करने के नियमों पर भी विचार किया जाएगा।

चर्चा में भाजपा की कविता जैन ने भी हिस्सा लिया। कविता जैन ने मंत्री से पूछा कि मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल की यह नीति पुराने चले आ रहे ऐसे हाल पर लागू होगी या उन्हें छूट दी जाएगी।

इसका जवाब देने हुए सावित्री जिंदल ने कहा कि जो नियम के अंदर होंगे, वे ही नियमित होंगे और जिन्हें छूट देने का प्रावधान होगा, उन्हें छूट भी दी जाएगी।

हालांकि, संपत सिंह ने सवाल किया था कि जो लोग नियमितिकरण के लिए आवेदन नहीं कर रहे, उन पर क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि, सड़कों पर मैरिज हॉल बन गए हैं, जिसके कारण जाम लगता है।

विभाग की मंत्री ने कहा कि पूरे आवेदन आने के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी।

पानी की जांच के लिए 21 प्रयोगशालाएं : किरण चौधरी
हरियाणा की जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री किरण चौधरी ने कहा कि विभाग ने पानी के स्रोतों की जांच के लिए 21 जिलास्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

जिनमें सामान्य तौर पर पानी के नमूनों की जांच की जाती है। मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जलापूर्ति व स्वच्छता संगठन द्वारा जिलास्तरीय सलाहकार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को उपभोक्ता स्तर पर, क्षेत्र परीक्षण किट की मदद से पीने के पानी के नमूनों की जांच करने के लिये प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई नमूना पीने के पानी के मापदंडों पर सही नहीं पाया जाता है, तो स्रोत के दोष को ठीक किया जाता है। दोबारा शुद्धता के लिए जांच की जाती है।

उन्होंने बताया कि विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गए नमूनों के अनुसार असफल नमूनों का मुख्य कारण सैनिटरी कनेक्शन तथा पाईप का रिसाव है जिसका पता लगते ही सुधार कर दिया जाता है। उ

न्होंने बताया कि विभाग द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

हरियाणा परिवहन द्वारा नए सब डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं: आफताब
इनेलो के राजबीर द्वारा बराड़ा में रोडवेज का सब डिपो खोले जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि पिछले 13 वर्षों से हरियाणा परिवहन का कोई नया डिपो नहीं बनाया गया, बल्कि कई सब डिपो को अपग्रेड कर डिपो का दर्जा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि बराड़ा में राज्य परिवहन की 25 से 26 बसें संचालित है। वहां पर एक उप निरीक्षक बस अड्डा इंचार्ज के रूप में कार्यरत है।

सब डिपो खोलने के लिए एक से दूसरे डिपो के बीच की दूरी पर विचार किया जाता है। इनेलो के नसीम अहमद द्वारा फिरोजपुर झिरका में सब डिपो का मामला उठाने पर परिवहन मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि फिरोजपुर झिरका सब डिपो पहले गुड़गांव डिपो के अंतर्गत आता था, अब मेवात जिला बनने के बाद नूंह में डिपो खोल दिया गया है।

इसी प्रकार, पुन्हाना में बस अड्डे के निर्माण पर 5 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। जिसके लिए 2.88 करोड़ रूपये जमीन अधिग्रहण के लिए दिए गए हैं।

भरे जाएंगे सिपाहियों के 12 हजार पद : सीएम
हरियाणा पुलिस भर्ती बोर्ड के पास 12,017 सिपाहियों के पदों की भर्ती के लिए मांग भेजी गई है।

हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इनमें से 1347 पद पुरुष सिपाही (सामान्य ड्यूटी) भूतपूर्व सैनिक, 8275 पद पुरुष सिपाही (सामान्य ड्यूटी),  334 पद महिला सिपाही (सामान्य ड्यूटी), 736 पद पुरुष सिपाही (आईआर बटालियंस), 308 पद पुरुष एवं महिला सिपाही (खिलाड़ी), 460 पद पुरुष सिपाही (सामान्य ड्यूटी) और 557 पद पुरुष सिपाही (वायरलैस ऑपरेटर) के हैं।

इसके अलावा एक भर्तीशुदा सिपाही निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उप-निरीक्षण स्तर के 50 प्रतिशत और निरीक्षक स्तर के 77 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। शेष रिक्तियों की पूर्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कुल 12,685 रिक्तियां हैं। इनमें से निरीक्षक पद की 194, उप-निरीक्षक की 557, सहायक उप-निरीक्षक की 828, प्रधान सिपाही की 2472 और सिपाही की 8634 रिक्तियां हैं।

यह रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक  कार्रवाई और पिछले पांच वर्षों में सृजित 9,566 नए पदों के कारण हुई हैं। ये पद पुलिस आयुक्त प्रणाली, नए थानों, पुलिस चौकियों के स्तर में हुई वृद्घि, आईआर बी, गुप्तचर विभाग की अलग शाखा, गुड़गांव में नई मेट्रो रेल-लाइन के सुरक्षा बल और महिला पुलिस थानों की स्थापना आदि के लिए सृजित किए गए हैं।

एनीमिया और कुपोषण बिगाड़ रहा सेहत
हरियाणा में एनीमिया और कुपोषण बढ़ने का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में गूंजा। इनेलो विधायक  रामपाल माजरा ने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजा।

सदन में शोर शराबे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन बाद में पत्रकारों के कहने पर सरकार ने इस प्रस्ताव पर जवाब जारी किया।

हरियाणा सरकार स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के 11 अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित कर रही है। इससे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का उपचार और पोषण इन पुनर्वास केंद्रों पर किया जा सके।

इसके अलावा अन्य जिलों में अगले वित्त वर्ष में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की योजना है। सरकार की ओर से यह जानकरी स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने दी।

उन्होने बताया कि जनसमुदाय में लौह तत्व की कमी से होने वाले अनीमिया (खून की कमी) विटामिन ‘ए ’, विटामिन ‘बी -12’, विटामिन -डी  और फॉलिक एसिड की कमी की समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार आटे, खाने के तेल और दूध उत्पादों का सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ फोर्टिफिकेशन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

राज्य  की 17 बड़ी आटा मिलों के संचालक आटे को सूक्ष्म  पोषक तत्वों से फोर्टिफाइ करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं।


मानेसर में कन्या महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं: भुक्कल
हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से प्रदेश में 35 नए महाविद्यालय खोले गए हैं। यह जवाब उन्होंने इनेलो के गंगाराम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दिया।

उन्होंने कहा कि गुड़गांव जिले में पांच नए कॉलेज खोले गए हैं। गुड़गांव में श्रीराम कॉलेज ऑफ  कॉमर्स की तर्ज पर एक वाणिज्य महाविद्यालय खोला जा रहा है।

यह सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय होगा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में भुक्कल ने बताया कि नीलोखेड़ी में भी कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।