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Fatehabad News: स्मार्ट बिजली मीटर व एमएसपी की मांग नहीं मानी तो 20 को घेरेंगे सीएम आवास
Tue, 11 Mar 2025 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 11 Mar 2025 11:20 PM IST
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फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान संगठनों के सदस्य।
फतेहाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर जिले के किसानों ने मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
धरने की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान निर्भय सिंह ने की। उप प्रधान रामस्वरूप ढाणी गोपाल ने कहा कि बिजली कानून और स्मार्ट मीटर योजना रद्द हो तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार 50 प्रतिशत पर खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। आंदोलन में किसानों पर बनाए गए सभी मुकदमे खारिज किए जाए तथा पराली के नाम पर किसानों का दर्ज केस रद्द हो।
किसान नेताओं ने कहा कि रबी 2025 की गेहूं समेत अन्य फसलों पर किसानों को बोनस मिले, सूखा राहत कोष के जिन किसानों को पैसे नहीं मिले वे जल्द जारी किए जाएं। पिछले फसल खराबे के मुआवजे और लंबित बीमा क्लेम जारी किए जाएं। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए, सरसों की खरीद जल्द शुरू की जाए।
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संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों मजदूरों को कर्ज मुक्त करने, बिजली के लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द जारी करने, सहकारी समिति में किसानों के नए खाते खोलने और कृषि ऋण उपलब्ध करवाने, प्रदेश की जलवायु, संसाधनों को मध्य नजर रखते हुए किसान मजदूर हितैषी वैकल्पिक कृषि नीति अपनाने, मनरेगा का विस्तार कर दिहाड़ी बढ़ाने, सभी किसान मजदूर को 58 वर्ष की आयु के उपरांत मासिक पेंशन शुरू करने, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने, बेसहारा पशुओं की समस्या का निवारण करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि नहरी पानी की फसलों को जरूरत है, ऐसे में नहरबंदी को तुरंत खोला जाए, अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो किसान 20 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस इस दौरान सचिव मास्टर राजेंद्र बाटू, जिला उपप्रधान जगतार सिंह और पवन भूथन व अन्य किसान मौजूद रहे।
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धरने की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान निर्भय सिंह ने की। उप प्रधान रामस्वरूप ढाणी गोपाल ने कहा कि बिजली कानून और स्मार्ट मीटर योजना रद्द हो तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार 50 प्रतिशत पर खरीद की कानूनी गारंटी दी जाए। आंदोलन में किसानों पर बनाए गए सभी मुकदमे खारिज किए जाए तथा पराली के नाम पर किसानों का दर्ज केस रद्द हो।
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किसान नेताओं ने कहा कि रबी 2025 की गेहूं समेत अन्य फसलों पर किसानों को बोनस मिले, सूखा राहत कोष के जिन किसानों को पैसे नहीं मिले वे जल्द जारी किए जाएं। पिछले फसल खराबे के मुआवजे और लंबित बीमा क्लेम जारी किए जाएं। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए, सरसों की खरीद जल्द शुरू की जाए।
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संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों मजदूरों को कर्ज मुक्त करने, बिजली के लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द जारी करने, सहकारी समिति में किसानों के नए खाते खोलने और कृषि ऋण उपलब्ध करवाने, प्रदेश की जलवायु, संसाधनों को मध्य नजर रखते हुए किसान मजदूर हितैषी वैकल्पिक कृषि नीति अपनाने, मनरेगा का विस्तार कर दिहाड़ी बढ़ाने, सभी किसान मजदूर को 58 वर्ष की आयु के उपरांत मासिक पेंशन शुरू करने, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने, बेसहारा पशुओं की समस्या का निवारण करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि नहरी पानी की फसलों को जरूरत है, ऐसे में नहरबंदी को तुरंत खोला जाए, अगर इन मांगों को नहीं माना जाता है तो किसान 20 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस इस दौरान सचिव मास्टर राजेंद्र बाटू, जिला उपप्रधान जगतार सिंह और पवन भूथन व अन्य किसान मौजूद रहे।
