Fatehabad News: किसानों ने की प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की नीति रद्द करने की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगतार सिंह बताया कि एक फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में किसानों और खेत मजदूरों की बुनियादी मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। कृषि विपणन पर एक नया राष्ट्रीय नीति ढांचा का प्रारूप एनपीएफएएम जारी किया है, जो 3 कृषि कानूनों की पुनर्वापसी है।
उन्होंने कहा कि एसकेएम के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए टैरिफ बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर आदि जैसे विद्युत अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है। इस अवसर पर जम्हूरी किसान सभा राज्य संयोजक तेजिंद्र सिंह थिंद, बीकेयू नैन के जिला प्रधान लाभ सिंह, बीकेयू एकता उग्राहां तहसील प्रधान गुरदयाल सिंह, किसान सभा तहसील प्रधान अमर सिंह तलवाड़ा, सुरजीत सिंह आदि मौजूद रहे।