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Fatehabad News: ऑनलाइन ट्रांसफर में भी खाली रह गया जिला मुख्यालय कॉलेज, नहीं मिल पाए गुरुजी
Fri, 13 Nov 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:43 PM IST
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फतेहाबाद में डाइट मताना में संचालिक कॉलेज स्त्रोत लाइब्रेरी
फतेहाबाद। जिला मुख्यालय का राजकीय महाविद्यालय एक बार फिर शिक्षकों की नियुक्ति से वंचित रह गया। तीन साल के इंतजार के बाद कॉलेज में प्रोफेसरों के पद वित्त विभाग से स्वीकृत तो हो गए लेकिन ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में कॉलेज का नाम ही शामिल नहीं हो पाया।
इसकी वजह एचआरएमएस पोर्टल पर कॉलेज का डीडीओ कोड उपलब्ध नहीं होना रहा। नतीजा यहां आने के इच्छुक प्रोफेसर आवेदन तक नहीं कर सके। हैरानी की बात यह है कि तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेज का डीडीओ कोड जनरेट किया गया।
फिलहाल महाविद्यालय गांव मताना में डाइट के भवन में संचालित हो रहा है। यहां बीए और बीकॉम संकाय की कक्षाएं लगती हैं लेकिन कॉलेज के पास अपना भवन तक नहीं है। शिक्षकों की कमी के बीच व्यवस्थागत खामियों ने भी कॉलेज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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डीडीओ कोड नहीं होने के कारण कॉलेज ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका और स्वीकृत पदों के बावजूद यहां नियमित शिक्षकों के आने का रास्ता नहीं खुल पाया। कॉलेज के कार्यकारी इंचार्ज रहे डॉ. रविंद्र भूंबक का कहना है कि एचआरएमएस पोर्टल पर डीडीओ कोड न होने के कारण दिक्कत आई। फिलहाल कोड आ चुका है।
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प्रिंसिपल न होने से जानी नहीं पाया डीडीओ कोड
कॉलेज में पहले स्थायी प्रिंसिपल को कार्यभार नहीं सौंपा गया था। इसी वजह से डीडीओ कोड जारी नहीं हो पाया। बाद में टोहाना के प्रिंसिपल को कॉलेज का कार्यभार सौंपा गया जिसके बाद डीडीओ कोड जनरेट हुआ। हालांकि तब तक ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ऐसे में कॉलेज को इस बार भी नियमित प्रोफेसर नहीं मिल सके।
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10 डेपुटेशन पर थे सात गए
वर्तमान में कॉलेज में 10 प्रोफेसर डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। इनमें से सात प्रोफेसरों का ऑनलाइन तबादला हो चुका है। इनमें ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जो पिछले पांच साल से एक ही स्थान पर कार्यरत थे। अब इन शिक्षकों के जाने से कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था पर दबाव और बढ़ने की आशंका है।
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जिले के सात कॉलेज, स्थायी प्रिंसिपल सिर्फ एक
जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रिंसिपल की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। जिले में सात राजकीय महाविद्यालय हैं इनमें केवल राजकीय महाविद्यालय टोहाना में ही स्थायी प्रिंसिपल कार्यरत है। बाकी कॉलेजों में अतिरिक्त कार्यभार के सहारे व्यवस्था चलाई जा रही है। अब ऑनलाइन तबादलों के बाद नए सिरे से प्रोफेसरों को विभिन्न कॉलेजों में प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपना पड़ेगा।
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इसकी वजह एचआरएमएस पोर्टल पर कॉलेज का डीडीओ कोड उपलब्ध नहीं होना रहा। नतीजा यहां आने के इच्छुक प्रोफेसर आवेदन तक नहीं कर सके। हैरानी की बात यह है कि तबादला प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेज का डीडीओ कोड जनरेट किया गया।
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फिलहाल महाविद्यालय गांव मताना में डाइट के भवन में संचालित हो रहा है। यहां बीए और बीकॉम संकाय की कक्षाएं लगती हैं लेकिन कॉलेज के पास अपना भवन तक नहीं है। शिक्षकों की कमी के बीच व्यवस्थागत खामियों ने भी कॉलेज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
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डीडीओ कोड नहीं होने के कारण कॉलेज ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका और स्वीकृत पदों के बावजूद यहां नियमित शिक्षकों के आने का रास्ता नहीं खुल पाया। कॉलेज के कार्यकारी इंचार्ज रहे डॉ. रविंद्र भूंबक का कहना है कि एचआरएमएस पोर्टल पर डीडीओ कोड न होने के कारण दिक्कत आई। फिलहाल कोड आ चुका है।
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प्रिंसिपल न होने से जानी नहीं पाया डीडीओ कोड
कॉलेज में पहले स्थायी प्रिंसिपल को कार्यभार नहीं सौंपा गया था। इसी वजह से डीडीओ कोड जारी नहीं हो पाया। बाद में टोहाना के प्रिंसिपल को कॉलेज का कार्यभार सौंपा गया जिसके बाद डीडीओ कोड जनरेट हुआ। हालांकि तब तक ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। ऐसे में कॉलेज को इस बार भी नियमित प्रोफेसर नहीं मिल सके।
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10 डेपुटेशन पर थे सात गए
वर्तमान में कॉलेज में 10 प्रोफेसर डेपुटेशन पर कार्यरत हैं। इनमें से सात प्रोफेसरों का ऑनलाइन तबादला हो चुका है। इनमें ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जो पिछले पांच साल से एक ही स्थान पर कार्यरत थे। अब इन शिक्षकों के जाने से कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था पर दबाव और बढ़ने की आशंका है।
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जिले के सात कॉलेज, स्थायी प्रिंसिपल सिर्फ एक
जिले के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रिंसिपल की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। जिले में सात राजकीय महाविद्यालय हैं इनमें केवल राजकीय महाविद्यालय टोहाना में ही स्थायी प्रिंसिपल कार्यरत है। बाकी कॉलेजों में अतिरिक्त कार्यभार के सहारे व्यवस्था चलाई जा रही है। अब ऑनलाइन तबादलों के बाद नए सिरे से प्रोफेसरों को विभिन्न कॉलेजों में प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपना पड़ेगा।
