मिड डे मील का काम पंचायतों को सौंपने का आदेश रद्द करे सरकार : मीना

अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद/टोहाना।
मिड डे मील का काम पंचायतों को सौंपने का मतलब है, मिड डे मील से पीछा छुड़ाना। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीन अक्तूबर को हिसार में होने वाली किसान-मजदूर रैली में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। यह बात सीटू जिला प्रधान जगतार सिंह ने आज ब्लाक टोहाना में मिड डे मिड वर्कर्स यूनियन की बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान मीना कुमारी ने की।
उन्होंने मांग की कि राज्य स्तर पर मिड डे मील के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा खड़ा करे, सभी को 10 हजार रुपये न्यूनतम वेतन व पक्का किया जाए और दो फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ यूनियन नेताओं की हुई बातचीत के फैसले को लागू किया गया। इसमें 7वें वेतन आयोग का लाभ वर्करों को देना, वेतन बढ़ोतरी की मांग शामिल है। आठ महीने बीत जाने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया है। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि मिड डे मील का काम पंचायतों को सौंपने का आदेश तुरंत रद्द किया जाए। बैठक में चंद्र, संतोष समैण, रोशनी, कृष्णा सिंबल, दलजीत, नीलम पूर्णमाजरा, गिंद्र कौर कमालवाला, बिमला, संतरो बलियाला, राज कौर लोहाखेड़ा, बिमला दमकौरा, आत्म देवी, राजबाला, सपना, वीना, प्रेमलता, जसवंत कौर टोहाना सहित काफी संख्या में मिड डे मील वर्करों ने भाग लिया।