हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध अध्यादेश लाने की मांग, सांसद व विधायकों को सौंपा ज्ञापन

फतेहाबाद। हाईकोर्ट द्वारा संघर्ष के दम पर वर्ष 2014 में बनवाई गई रेगुलाईजेशन की पॉलिसी को रद्द कर 6 माह के अंदर सभी रिक्त पद भरने तथा लाखों कच्चे कर्मचारियों को हटाने के निर्णय को प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर निर्णय पर रोक लगाने तथा अन्य मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ब्लाक फतेहाबाद व रतिया के कर्मचारियों ने लघु सचिवालय में सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया व रतिया विधायक प्रो. रविन्द्र सिंह बलियाला को ज्ञापन सौंपा। सांसद व दोनों विधायकों ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की जाएगी व अध्यादेश का समर्थन करेंगे।
सर्व कर्मचारी संघ के मांग पत्र में मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के अनियमित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने, 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी प्रकार के पार्ट टाइम व कच्चे कर्मचारियों को बिना शर्त पक्का करने, पक्का होने तक सभी कच्चे कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन देने, ठेकेदारों को बीच से हटाकर विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को सीधा विभागों के रोल पर रखने, नई पेंशन स्कीम को रद्द कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार 1 जनवरी 2016 से भत्तों में बढ़ोतरी करने, आरक्षित श्रेणियों का बैकलॉग विशेष भर्ती से भरने, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्करों व ग्रामीण चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने तथा आउटसोर्सिंग, निजीकरण, पीपीपी व ठेकाप्रथा की जनविरोधी नीतियों पर रोक लगाने आदि शामिल रही। प्रतिनिधिमंडल में सर्व कर्मचारी संघ के राज्य कैशियर राजेन्द्र , जिला प्रधान भूप सिंह, रमेश तोषामढ़, अजय वशिष्ठ, बेगराज, सुरजीत, राजपाल मित्ताथल, राजकुमार निराणियां, पृथ्वी सिंह काकड़, मलकीत सिंह, प्रदीप यादव, इन्द्र सिंह घासी आदि शामिल थे।