हरियाणा के सीएम ने दिल खोलकर दिए जनता को तोहफे

पिटारा खोल दिया। यहां हुई कांग्रेस की शक्ति रैली में मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखा।

उन्होंने जहां बुढ़ापा, विकलांग और विधवा पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 8100 रुपये कर दी वहीं कर्मचारियों को 2000 रुपये अंतरिम वेतन बढ़ाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने रैली में 33 घोषणाएं कीं जो एक जनवरी से लागू होंगी। रैली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद, सांसद अवतार सिंह भड़ाना, श्रुति चौधरी, दीपेंद्र हुड्डा के अलावा मंत्री, विधायक और नेता मौजूद थे। कांग्रेस का दावा है कि रैली में 14 लाख लोग जुटे।

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों, खेतिहर मजदूरों, आंगनबाड़ी वर्करों, सहायकों, मिड डे मील वर्करों, सरकारी मुलाजिमों समेत हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद वे अगले साल दोबारा गोहाना में ही रैली करेंगे। करीब एक घंटे के भाषण में मुख्यमंत्री ने जहां विपक्षी दलों इनेलो, भाजपा, हजकां नेताओं पर जमकर प्रहार किया वहीं कांग्रेस में अपने विरोधियों को भी नहीं बख्शा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। पिछले पौने नौ साल में हरियाणा तेजी से प्रगति की ओर है लेकिन कुछ लोग उनके काम में बाहर से अड़चन डालते हैं तो कुछ भीतर से। सीएम ने लोगों से कहा कि इस विरोध की उन्हें कोई परवाह नहीं करनी है। विरोधियों से वे निपट लेंगे। सीएम ने अपने विरोधियों का नाम नहीं लिया मगर उनका इशारा कुमारी सैलजा और राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ था। ये दोनों नेता रैली में नहीं पहुंचे। कुमारी सैलजा के समर्थक राज्यसभा सदस्य ईश्वर सिंह, समर्थक विधायक राजपाल भूखड़ी और नरेश सेलवाल भी रैली में नहीं आए।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा वासियों से अपील की कि वे उनका साथ दें तो वे तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे।

कर्मचारियों को अंतरिम राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवां वेतन आयोग गठित हो चुका है। आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगेगा लेकिन वे हरियाणा के क्लास तीन और चार के कर्मचारियों को 2000 रुपये अंतरिम वेतन बढ़ाने का ऐलान करते हैं। पुलिस मुलाजिमों के वेतन में भी 2000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पुलिस मुलाजिमों को हर महीने 5000 रुपये विशेष भत्ता दिया जाएगा। यानी पुलिस मुलाजिमों के वेतन में हर महीने 7000 रुपये की बढ़ोतरी होगा।

मुख्यमंत्री ने ये की घोषणाएं
1. वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगों की पेंशन बढ़कर 1,000 रुपये होगी। अनाथ व बेसहारा बच्चों को 200 से 500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक मदद मिलेगी ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। पेंशन बढ़ोतरी से 23 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
2. मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेत में काम करने वाले किसान या मजदूर की मौत होने पर आश्रित को पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।
3. विकलांग होने की अवस्था में 30,000 से 2,00,000 रुपये तक की मदद दी जाएगी।
4. दुधारू पशु की मृत्यु होने पर मालिक को 20,000 से 50,000 रुपये तक की मदद मिलेगी।
5. सहकारी बैंकों से लिया कर्ज एकमुश्त अदा करने पर आधा ब्याज माफ।
6. बाढ़, सूखा से फसल बर्बाद होने पर मुआवजा 5,500 से बढ़कर 10,000 रुपये हुआ।
7. न्यूनतम मजदूरी 5,342 रुपये से बढ़कर 8,100 रुपये हुई। यह देश में सबसे ज्यादा है।
8. कारखानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की कार्य स्थल पर मौत होने पर आश्रित को पांच लाख रुपये और विकलांग होने पर 50,000 से 1,00,000 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा।
9. सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में अनुसूचित जाति के 8781 पद और पिछड़ा वर्ग के 6260 पद यानी 15,041 पदों पर एक साल में भर्ती की जाएगी।
10. प्रदेश में 400 करोड़ रुपये की राशि से लगभग 8000 (शहर एवं गांवों में) चौपालों का निर्माण व मरम्मत का काम एक वर्ष में होगा।
11. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम से कर्ज का एकमुश्त भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ। इससे 1,64,000 लोगों को फायदा होगा।
12. हर पुलिस थाना, जिला स्तर और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा व उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए स्पेशल सेल गठित होगा।
13. गांवों में लगे11,000 सफाई कर्मचारियों का वेतन 4,848 से बढ़कर 8,100 रुपये हुआ।
14. नगर निकायों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी। निकायों के सफाई कर्मचारियों को 8,100 रुपये वेतन मिलेगा।
15. रेहड़ी/फड़ी वालों के लिए नया कानून बनेगा। उनके पंजीकरण के बाद पहचान पत्र दिए जाएंगे। उन्हें व्यवसाय के लिए बैंकों से कर्ज दिया जाएगा। दो लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। इससे दो लाख परिवारों को फायदा होगा।
16. रेहड़ी/फड़ी वालों को स्थायी रूप से व्यवसाय करने के लिए हुडा सेक्टरों या निकायों में रेहड़ी बाजार विकसित किए जाएंगे।
17. दुकानदारों को आग, बाढ़ से आर्थिक नुकसान की भरपाई के तौर पर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
18. व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से छुटकारा दिलाने के लिए फार्म-38 समाप्त होगा।
19. अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण कर उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी।
20. सहायता प्राप्त स्कूलों के 3000 टीचर और नॉन टीचर सरकारी बनेंगे।
21. पूर्व सैनिकों की रिक्तियां विशेष अभियान चलाकर एक साल के भीतर भरी जाएंगी।
22. सैनिक/अर्धसैनिक बलों/हरियाणा पुलिस के किसी कर्मचारी की बलवा/युद्ध/आतंकरोधी कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर पत्नी या आश्रित को योग्यता अनुसार क्लास तीन या चार की नौकरी दी जाएगी।
23. सैनिकों-पूर्व सैनिकों के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला में 50,000 आवासीय सस्ते फ्लैट बनाए जाएंगे।
24. सैनिकों-पूर्व सैनिकों के एक मकान को हाउस टैक्स से छूट मिलेगी।
25.विशेष भर्ती अभियान चलाकर 65,000 खाली पद तुरंत भरे जाएंगे।
26. प्रदेश के लोगों को सरकारी अस्पतालों में दवाएं, मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। इससे पौने दो करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा।
27. नंबरदारों का मानदेय 1,100 से बढ़ाकर 1,500 रुपये, चौकीदारों का का 2,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपये होगा। इससे प्रदेश के 42,017 नंबरदारों /चौकीदारों को लाभ होगा।
28. आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये, आंगनबाड़ी सहायक का 2,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का 3,250 से बढ़ाकर 4,000 रुपये और सहायकों का 1,150 से बढ़ाकर 1,500 रुपये होगा।
29. स्कूल, कालेज या शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त बस सेवा का लाभ।
30. सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क में 50 फीसदी की छूट होगी।
31. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मिलने तक श्रेणी 3 और 4 के लगभग तीन लाख कर्मचारियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम राहत देने का फैसला।
32. पुलिस कर्मचारियों (सिपाही से निरीक्षक स्तर तक) को 5,000 रुपये प्रतिमाह रिस्क भत्ता अतिरिक्त।
33.  सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने के लिए ‘जवाबदेही कानून’ बनेगा। इसके बाद हर कर्मचारी/अधिकारी को निश्चित समयावधि में जनता का काम करना होगा।