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एक माह से समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट बंद, लोगों को नहीं रहा योजनाओं का लाभ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jul 2022 11:18 PM IST
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Website of Social Welfare Department closed for one month, people are not getting benefits of schemes
चरखी दादरी। एक माह से समाज कल्याण विभाग की साइट बंद पड़ी हुई है। इसके चलते कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके कारण आवेदक परेशान हैं। लोग नियमित अंतराल पर कार्यालय आकर अपडेट ले रहे हैं, लेकिन हर बार कर्मचारियों का जवाब एक ही होता है कि साइट अभी नहीं चली है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों और सरकार से वेबसाइट की समस्या को दूर करने की मांग की है। वहीं, विभागीय सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त के बाद वेबसाइट की समस्या दूर होने की उम्मीद है।
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अनुसूचित जातियों एंव पिछड़े वर्ग के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का दम भरने वाले जिला समाज कल्याण विभाग अपने कार्य के प्रति कितना गंभीर है, इसका अंदाजा एक माह से बंद वेबसाइट को देखकर लगाया जा सकता है। कार्यालय से जुड़ी एससी/बीसी हरियाणा डॉट कॉम की साइट पिछले एक माह से बंद पडी हुई है। हर रोज 20 से अधिक लोग कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। विभाग के कर्मचारी हर रोज उन्हें साइट बंद होने का नाम लेकर वापस भेज देते हैं। ऐसे में जहां जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है तो वहीं आने-जाने में उन्हें परेशानी भी होती है। पिछले एक माह में करीब 400 से अधिक आवेदक वापस लौटे हैं।
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बॉक्स: ये स्कीमें जुडी हैं साइट से,
बंद पड़ी एससी/बीसी हरियाणा साइट से डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, पंचायत प्रोत्साहन योजना, डिबेट एवं सेमिनार, आंबेडकर मेधावी छात्र व छात्रा योजना एवं अनुसूचित जाति से संबंधित संस्थाओं व समितियों की वित्तीय सहायता आदि की अनेक कल्याणकारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं।
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- जागरूकता के नाम पर हर साल खर्च होतेे है लाखों रुपये
सरकार हर साल जरूरतमंद लोगों को सहायता देने के लिए विज्ञापन व जागरूकता के नाम पर लाखों रुपये खर्च करती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को इन स्कीमों का लाभ मिल सके। लेकिन काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो तकनीकी कारणों के चलते इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।
- डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदक हैं अधिक
आवास नवीनीकरण योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को मकान की करने मरम्मत के लिए लगभग 80 हजार रुपये का अनुदान देती है। साइट के बंद होने से जिले के सैकड़ों लोग योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। इस योजना के आवेदक सबसे अधिक हैं।

वर्सन:
वेबसाइट हेड ऑफिस से बंद है। इसे चालू करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद साइट चालू होने की उम्मीद है। साइट चालू होने के बाद ही कार्य को गति मिलेगी।
विनोद चावला, जिला कल्याण अधिकारी
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