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शिकायतों का समाधान कर नागरिकों को दी जा रही राहत : जितेंद्र कुमार
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दादरी लघु सचिवालय सभागार में आयोजित शिविर में समस्याएं सुनते नगराधीश जितेंद्र कुमार।
चरखी दादरी। दादरी लघु सचिवालय सभागार परिसर में बुधवार को जिलास्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त मुनीश शर्मा के निर्देशानुसार नगराधीश जितेंद्र कुमार ने शिविर की अध्यक्षता करते हुए फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए।
नगराधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त शिकायतों का समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया।
लघु सचिवालय सभागार में प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से सुबह 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में शिकायत लेकर आए नागरिकों की शिकायतों को सुनते हुए मौके पर ही समाधान करवाया जाता है और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
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उन्होंने समाधान शिविर में आने वाले लोगों को विश्वास दिलाया कि किसी भी रूप से प्रशासनिक व विभागीय स्तर पर समस्या का समाधान करने में देरी नहीं की जाएगी।
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नगराधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। जिला प्रशासन की ओर से प्राप्त शिकायतों का समाधान करते हुए नागरिकों को राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया।
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लघु सचिवालय सभागार में प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से सुबह 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में शिकायत लेकर आए नागरिकों की शिकायतों को सुनते हुए मौके पर ही समाधान करवाया जाता है और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
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उन्होंने समाधान शिविर में आने वाले लोगों को विश्वास दिलाया कि किसी भी रूप से प्रशासनिक व विभागीय स्तर पर समस्या का समाधान करने में देरी नहीं की जाएगी।