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Charkhi Dadri News: दादरी-कनीना मुख्यमार्ग पुनर्निर्माण की परियोजना फिर पड़ी खटाई में
Sat, 14 Jun 2025 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 14 Jun 2025 12:57 AM IST
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दादरी-कनीना मुख्य जिला सड़कमार्ग। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। दादरी-कनीना एमडीआर (मुख्य जिला सड़क) के पुनर्निर्माण की परियोजना फिर से खटाई में पड़ गई है। अब केंद्रीय वन मंत्रालय ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के चलते काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में पौधरोपण के लिए टुकड़ों में जमीन देने पर आपत्ति लगाई है। इसके कारण लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं मिल पाई है।
दादरी-कनीना मुख्यमार्ग के पुनर्निर्माण पर 27 करोड़ का बजट खर्च होना है। लोक निर्माण विभाग इसके लिए निविदा प्रक्रिया सिर चढ़ा चुका है। 18.200 किलोमीटर लंबाई में सड़क का पुनर्निर्माण होना है। इसके चलते यहां करीब 1100 पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ों को काटने के एवज में पौधरोपण करने के लिए वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग से जमीन मांगी थी।
जमीन का विवरण देने के बाद वन विभाग ने फाइल मुख्यालय भेजी। अधिकारियों की मानें तो मुख्यालय ने पौधरोपण के लिए टुकड़ों में जमीन देने पर आपत्ति लगा दी है। इसके चलते सड़क पुनर्निर्माण परियोजना पर अभी काम शुरू नहीं हो सकेगा। वन विभाग चार टुकड़ों में जमीन देने को तैयार है, लेकिन, वन विभाग चाहता है कि पौधरोपण के लिए जमीन एक ही जगह पर मिले।
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इन गांवों में जमीन दे रहा है लोक निर्माण विभाग : वन विभाग काटे जाने वाले पेड़ों के बदले साढ़े पांच हेक्टेयर जमीन मांग रहा है। लोक निर्माण विभाग ने गांव बिलावल में दो स्थानों व माढ़ी केहर और भांडवा में एक-एक स्थान पर जमीन देने की पेशकश की थी।
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चरखी दादरी। दादरी-कनीना एमडीआर (मुख्य जिला सड़क) के पुनर्निर्माण की परियोजना फिर से खटाई में पड़ गई है। अब केंद्रीय वन मंत्रालय ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के चलते काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में पौधरोपण के लिए टुकड़ों में जमीन देने पर आपत्ति लगाई है। इसके कारण लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं मिल पाई है।
दादरी-कनीना मुख्यमार्ग के पुनर्निर्माण पर 27 करोड़ का बजट खर्च होना है। लोक निर्माण विभाग इसके लिए निविदा प्रक्रिया सिर चढ़ा चुका है। 18.200 किलोमीटर लंबाई में सड़क का पुनर्निर्माण होना है। इसके चलते यहां करीब 1100 पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ों को काटने के एवज में पौधरोपण करने के लिए वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग से जमीन मांगी थी।
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जमीन का विवरण देने के बाद वन विभाग ने फाइल मुख्यालय भेजी। अधिकारियों की मानें तो मुख्यालय ने पौधरोपण के लिए टुकड़ों में जमीन देने पर आपत्ति लगा दी है। इसके चलते सड़क पुनर्निर्माण परियोजना पर अभी काम शुरू नहीं हो सकेगा। वन विभाग चार टुकड़ों में जमीन देने को तैयार है, लेकिन, वन विभाग चाहता है कि पौधरोपण के लिए जमीन एक ही जगह पर मिले।
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इन गांवों में जमीन दे रहा है लोक निर्माण विभाग : वन विभाग काटे जाने वाले पेड़ों के बदले साढ़े पांच हेक्टेयर जमीन मांग रहा है। लोक निर्माण विभाग ने गांव बिलावल में दो स्थानों व माढ़ी केहर और भांडवा में एक-एक स्थान पर जमीन देने की पेशकश की थी।