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Charkhi Dadri News: 4662 लोगों ने उठाया सरचार्ज माफी योजना का लाभ, 2500 लोगों ने भरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स
Thu, 02 Feb 2023 09:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 02 Feb 2023 09:28 AM IST
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बिजली निगम कार्यालय।
चरखी दादरी। बिजली और प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज माफी योजनाएं जिले के लोगों को खूब रास आई। इन योजनाओं के तहत 7100 से अधिक लोग बिजली निगम और नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। योजना का लाभ उठाकर 4662 लोगों ने बिजली निगम को बकाया बिल की अदायगी की तो 2500 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा। सरचार्ज माफी योजना के तहत बिजली निगम के खाते में 11.28 करोड़ तो नगर परिषद के खजाने में 3.66 करोड़ रुपये जमा हुए।
बता दे कि सरकार ने बकाया बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए सरचार्ज माफी योजना चलाई। योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी जो बीत चुकी है। बिजली निगम में योजना का लाभ उठाकर बकाया बिल भरने के लिए 6220 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 4662 बिजली उपभोक्ताओं ने योजनाओं का लाभ उठाते हुए 11 करोड़ 28 लाख 765 रुपये जमा करवाए। योजना के तहत बिजली निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं का 6 करोड़ आठ लाख 2 हजार रुपये का सरचार्ज माफ किया। वहीं, विभाग ने सरचार्ज भरने के बाद 1794 कटे हुए बिजली कनेक्शनों को दोबारा चालू कर घरों को रोशन कर दिया।
वहीं, नगर परिषद में भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर सरचार्ज माफी किया गया। नगर परिषद में अक्तूबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक यह योजना चलाई। योजना के तहत शहर के लगभग 2500 लोगों ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरा। गत चार माह में नगर परिषद को विकास शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में तीन करोड़ 66 लाख 98 हजार रुपये प्राप्त हुए।
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- उपभोक्ताओं ने बनवाई किस्तें
जिले में बिजली सरचार्ज माफी योजना का कुल 4626 लोगों ने लाभ उठाया। इनमें से 4171 ने बकाया राशि की किस्तें बनवाईं। 455 उपभोक्ता ने बिजली निगम में एकमुश्त राशि जमा करवा दी। किस्तें बनवाने वालों को नियमित इनका भुगतना करना होगा।
- जिले में 30 हजार प्रॉपर्टी आईडी
नगर परिषद क्षेत्र में इस समय 30 हजार प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई हैं। इन प्रॉपर्टी आईडीधारकों को हर साल नियमानुसार नगर परिषद में टैक्स जमा करवाना होता है। योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले ढाई हजार लोगों में से साठ फीसदी ने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा था।
नियमानुसार स्कीम का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के काटे गए सभी बिजली कनेक्शन चालू कर दिए हैं। स्कीम का उपभोक्ताओं ने भरपूर लाभ उठाया है।
शंकरलाल पंवार, एसडीओ, बिजली निगम
ढाई हजार लोगों ने योजना का लाभ उठाकर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है। जिन प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया है उनसे अपील है कि वे भी इसका जल्द भुगतान कर दें।
-राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद
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बता दे कि सरकार ने बकाया बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए सरचार्ज माफी योजना चलाई। योजना की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी जो बीत चुकी है। बिजली निगम में योजना का लाभ उठाकर बकाया बिल भरने के लिए 6220 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 4662 बिजली उपभोक्ताओं ने योजनाओं का लाभ उठाते हुए 11 करोड़ 28 लाख 765 रुपये जमा करवाए। योजना के तहत बिजली निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं का 6 करोड़ आठ लाख 2 हजार रुपये का सरचार्ज माफ किया। वहीं, विभाग ने सरचार्ज भरने के बाद 1794 कटे हुए बिजली कनेक्शनों को दोबारा चालू कर घरों को रोशन कर दिया।
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वहीं, नगर परिषद में भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर सरचार्ज माफी किया गया। नगर परिषद में अक्तूबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक यह योजना चलाई। योजना के तहत शहर के लगभग 2500 लोगों ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरा। गत चार माह में नगर परिषद को विकास शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में तीन करोड़ 66 लाख 98 हजार रुपये प्राप्त हुए।
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- उपभोक्ताओं ने बनवाई किस्तें
जिले में बिजली सरचार्ज माफी योजना का कुल 4626 लोगों ने लाभ उठाया। इनमें से 4171 ने बकाया राशि की किस्तें बनवाईं। 455 उपभोक्ता ने बिजली निगम में एकमुश्त राशि जमा करवा दी। किस्तें बनवाने वालों को नियमित इनका भुगतना करना होगा।
- जिले में 30 हजार प्रॉपर्टी आईडी
नगर परिषद क्षेत्र में इस समय 30 हजार प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई हैं। इन प्रॉपर्टी आईडीधारकों को हर साल नियमानुसार नगर परिषद में टैक्स जमा करवाना होता है। योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले ढाई हजार लोगों में से साठ फीसदी ने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा था।
नियमानुसार स्कीम का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के काटे गए सभी बिजली कनेक्शन चालू कर दिए हैं। स्कीम का उपभोक्ताओं ने भरपूर लाभ उठाया है।
शंकरलाल पंवार, एसडीओ, बिजली निगम
ढाई हजार लोगों ने योजना का लाभ उठाकर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है। जिन प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया है उनसे अपील है कि वे भी इसका जल्द भुगतान कर दें।
-राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद